एमएमआरडीएला सुरक्षारक्षक पुरवणाऱया टॉप्स ग्रुपच्या कोटयवधी रुपयांच्या घोटाळ्या प्रकरणी ठाण्यातील मिंधे गटाचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे घोटाळ्याचे प्रकरण गुंडाळण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने दाखल केलेला अहवाल स्वीकारण्याचा महानगरदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द करत या निर्णयाबाबत दंडाधिकारी न्यायालयाला फैलावर घेतले आहे. इतकेच नव्हे तर घोटाळ्याच्या प्रकरणावर पुन्हा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
एमएमआरडीएला 350 ते 500 सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे कंत्राट टॉप्स ग्रुप या पंपनीला मिळाले. या कंत्राटात कोटयवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याच्या आरोप ठेऊन मनी लॉंड्रिंग कायद्यांतर्गत शिंदे गटाचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या विरोधात ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. तर महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल स्वीकारल्याने सरनाईक यांना दिलासा मिळाला होता. ईओडब्ल्यूचा अहवाल स्वीकारण्याच्या महानगरदंडाधिकाऩयांच्या निर्णयाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि गैरव्यवहाराची मूळ तक्रार करणारे टॉप्स ग्रुपचे माजी कर्मचारी रमेश अय्यर यांनी हायकोर्टात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली. सद्सद्विवेक बुद्धीचा वापर न करता दंडाधिकारी न्यायालयाने निर्णय घेतला दंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल स्वीकारण्यापूर्वी पुरावे आणि कागदपत्रांची स्वतंत्रपणे तपासणी करणे अपेक्षित होते मात्र त्यांनी तसे केले नाही त्याचबरोबर तक्रारदाराचा अहवालाला विरोध नसल्याच्या कारणाने महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी अहवाल स्वीकारला असे ताशेरे न्यायालयाने निर्णय रद्द करताना ओढले. तसेच, प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले. दरम्यान हायकोर्टाच्या या दणक्यामुळे सरनाईक यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
