पवईतील पदपथ व रस्त्यावर संसार मांडून असलेल्या झोपडय़ा हटवण्याची हिंमत व इच्छा महापालिकेत नाही, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावले.
या झोपडय़ा उभ्या असलेला रस्ता खासगी बिल्डरचा आहे. त्यामुळे आम्ही हे अतिक्रमण हटवू शकत नाही, असे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांचे खंडपीठ संतप्त झाले. असे अर्थहिन कारण देऊन पालिका आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. या झोपडय़ांचे अतिक्रमण कसे हटवले जाईल याची माहिती आता पालिका आयुक्तांनीच दहा दिवसात सादर करावी, असे स्पष्ट आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली.
खासगी जागेतील अतिक्रमण आम्ही हटवू शकत नाही ही पालिकेची भूमिका चकित करणारी आहे. पालिकेनेच ही जागा अतिक्रमण करण्यासाठी दिली आहे असा त्याचा अर्थ होतो, असेही न्यायालयाने पालिकेचे कान उपटले.
या अतिक्रमित रस्त्यावर असलेले फिरते शौचालय दोन दिवसांत हटवा, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
पवईच्या हिरानंदानी येथील ब्युमॉंट शाळेने ही याचिका केली आहे. रस्ता व पदपथावरील झोपडय़ांमुळे येथे मोठय़ा प्रमाणात वाहतूककोंडी होते. शालेय विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांना याचा नाहक त्रास होतो. हे अतिक्रमण हटवण्याची विनंती पालिकेला करण्यात आली. पालिका काहीच कारवाई करत नाही. न्यायालयानेच हे अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
