जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने थकलेली दोन वर्षांची पेन्शन सहा टक्के व्याजासह 80 वर्षीय माजी लष्करी अधिकाऱ्याला देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ लेखापाल अधिकाऱ्याला दिले आहेत. कृष्णकुट्टी रामचंद्रन यांची याचिका मंजूर करताना न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. जानेवारी 2021 ते 2023 या काळातील थकीत पेन्शन दोन महिन्यांत रामचंद्रन यांना द्यावी. त्यावर 6 टक्के व्याज द्यावे. दोन महिन्यांत ही रक्कम न दिल्यास अधिक व्याज देण्याचे निर्देश आम्ही देऊ, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने लेखापाल कार्यालयाला दिली आहे.
पेन्शन रोखणे तर्कहीन
रामचंद्रन यांनी हयात प्रमाणपत्र सादर न केल्याने जानेवारी 2021 पासून पेन्शन रोखली. त्यांनी प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर त्यांची पेन्शन जानेवारी 2023 नंतर पुन्हा सुरू करण्यात आली. प्रमाणपत्र सादर न झाल्याने दोन वर्षांची पेन्शन रोखणे तर्कहीन आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
कोरोनामुळे शक्य झाले नाही
कोरोनामुळे रामचंद्रन हे फेब्रुवारी 2021 ते जानेवारी 2023 या काळात मुलीसोबत दुबईत राहत होते. त्यांना जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करता आले नाही. त्यांची पेन्शन रोखली. थकीत पेन्शनसाठी त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
