मालाड येथील बालाजी शाळा व्यवस्थापन ट्रस्टने बांधकाम केलेल्या इमारतीच्या अवैध मजल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. येथील अतिरिक्त मजल्यांना ओसी दिली गेली नसल्यास हे बांधकाम अवैध ठरते. त्यामुळे पालिकेने यावर योग्य ती कारवाई असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
ट्रस्टचा युक्तिवाद
नगर विकास खात्याने अतिरिक्त बांधकामासाठी एफएसआय मंजूर केला होता. त्यानुसारच बांधकाम झाले आहे. हे बांधकाम पालिकेनेही नियमित केले आहे, असा युक्तिवाद
ट्रस्टने केला.
पालिकेचा दावा
इमारतीचे बांधकाम झाल्यानंतर ट्रस्टने मैदानासाठी राखीव ठेवलेली जागा पालिकेला द्यावी, अशी अट अतिरिक्त बांधकामाला परवानगी देता घालण्यात आली होती. या अटीची पूर्तता झाल्याशिवाय ओसी देता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते, असा दावा पालिकेने केला.
काय आहे प्रकरण
संबंधित इमारतीच्या पाच मजल्यापर्यंतच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात 11 मजल्यांपर्यंत बांधकाम झाले आहे. हे अतिरिक्त बांधकाम बेकायदा असून पालिकेने त्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका फ्रांसिक झेवियर यांनी केली होती.
