रस्ते अपघाताचा दावा दाखल केलेल्या तारखेपासून नुकसानभरपाईच्या रकमेवर व्याज देण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश उच्च न्यायालयाने एका विमा कंपनीला दिले आहेत.
न्या. शाम चांडक यांच्या एकल पीठाने युनायटेड इंडिया विमा कंपनीला हे आदेश दिले आहेत. नुकसानभरपाईच्या सुमारे दहा लाख रुपयांवर साडेसात टक्के व्याज 28 ऑगस्ट 1996 पासून ही रक्कम देईपर्यंत विमा कंपनीने द्यावे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. यामुळे पीडितेच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे. चार महिन्यांत या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असेही न्यायालयाने विमा कंपनीला सांगितले.
अपघात दावा न्यायाधिकरणाने 1999 पासून नुकसानभरपाईच्या रकेमवर व्याज देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या तारखेपासून व्याज देण्याचे कोणतेही कारण न्यायाधिकरणाने दिलेले नाही. मुळात हा दावा 1996 मध्ये दाखल झाला आहे. तेव्हापासून नुकसानभरपाईच्या रकमेवर व्याज द्यायला हवे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण
वरळी येथील दिलीप कचरेचा सोलापूर-पुणे महामार्गावर 1996 मध्ये अपघात झाला. भरधाव ट्रकने त्यांना धडक दिली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या कुटुंबीयांनी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केला. 2006 मध्ये न्यायाधिकरणाने हा दावा मंजूर केला. 3 लाख 66 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने विमा कंपनीला दिले. याविरोधात कंपनीने याचिका केली होती. न्यायालयाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशात दुरुस्ती करत नुकसानभरपाईची रक्कमही वाढवून दिली.
कुटुंबीयांचा विचार केला गेला नाही
दिलीपच्या निधनानंतर त्याची आई, विधवा पत्नी व मुलांचा न्यायाधिकरणाने विचार केला नाही. दिलीपच्या निधनानंतर त्यांच्यावर आलेल्या संकटाचा विचार न्यायाधिकरणाने करायला हवा होता. त्यांची परिस्थिती लक्षात घेता आम्ही दिलीपच्या कुटुंबीयांना दावा दाखल केलेल्या तारखेपासून नुकसानभरपाईवर व्याज देण्याचे आदेश देत आहोत, असे न्या. चांडक यांनी स्पष्ट केले.
