राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत दहा वर्षांपासून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला दिले आहेत.
न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. कोणत्या कर्मचाऱ्याची किती सेवा झाली आहे, किती जागा रिक्त आहेत, या सर्व मुद्दय़ांवर आम्ही भाष्य करणार नाही. मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे व ज्यांनी याचिका केलेली नाही, अशा सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवेनुसार पालिकेने छाननी करावी. त्यानंतर पात्र कर्मचाऱ्यांची सेवा पालिकेने कायम करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
योजनेचा लाभ मिळायला हवा
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत गेली दहा वर्षे व त्यापेक्षा अधिक काळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य शासनाने घेतला आहे. रिक्त जागा, उपलब्ध निधी व सेवा ज्येष्ठता या सर्वांचा विचार केल्यानंतर हा लाभ दिला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सर्वांचा आढावा घेऊन प्रशासनाने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवा कायम करण्याचा लाभ द्यावा, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण?
सुवर्णा शिंदे व अन्य यांनी ही याचिका केली होती. राष्ट्रीय आयोग अभियानांतर्गत दहा वर्षांपेक्षा अधिक सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम केली जाईल, असा जीआर राज्य शासनाने 14 मार्च 2024 रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार आमची सेवा कायम करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ती मान्य करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
