नोटबंदीच्या काळात नागरिकांना मदत करणे ही आरबीआयची जबाबदारी होती मात्र ही जबाबदारी त्यांनी पार पाडली नसल्याचे सुनावत हायकोर्टाने आरबीआयला एका प्रकरणात जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर आरबीआयकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास याचिकाकर्त्यास नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्याचा इशाराही खंडपीठाने दिला.
गिरीश मलानी हे 1 डिसेंबर 2016 रोजी देवीदर्शनासाठी जात असताना त्यांच्या वाहनातून पाचशेच्या नोटांची दोन लाखांची रोकड जप्त करण्यात आली. नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान पोलिसांनी ही कारवाई केली होती. नोटबंदीमुळे या नोटा बाद झाल्या. या कारवाई नंतर पोलिसांनी संबंधित प्रकरण आयकर विभागाकडे वर्गीकृत केले. मात्र, आयकर विभागाने या रकमेवर पुढील कारवाईची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. 31 डिसेंबर 2016 रोजी ही रक्कम गिरीश यांना परत देण्यात आली. रक्कम परत मिळाल्यानंतर त्यांनी जानेवारी 2017 मध्ये नागपूर येथील आरबीआय कार्यालयात जाऊन ती बदलून देण्याची विनंती केली. मात्र, ‘आरबीआय’ने ती स्वीकारण्यास नकार दिला.
जप्त रक्कम आरबीआयकडे स्वीकारली जाऊ शकते या 12 मे 2017 रोजीच्या अधिसूचनेनंतरही नागपूर कार्यालयाने रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे गिरीश यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
