मोकळ्या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) राबवताना 35 टक्के जागा मुंबईकरांसाठी राखून ठेवावी. या मोकळ्या जागेचा उद्यान व मैदान म्हणून वापर करावा. या जागेवर केवळ एसआरए सोसायटीचा किंवा कोणत्याही खासगी व्यक्तींचा, संसथेचा अधिकार राहणार नाही. सर्वसामन्यांसाठी हे उद्यान व मैदान सदैव खुले राहील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला.
मोकळ्या भूखंडावर अतिक्रमण करणाऱयांचे तेथेच पुनर्वसन करण्यास परवानगी देणारी तरतूद नगरविकास खात्याने 2034च्या विकास नियमावलीत केली. या तरतुदीला आव्हान देणाऱया याचिकेवर न्या. अमित बोरकर व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने मुंबईकरांना दिलासा देणारा हा 191 पानी निकाल दिला.
आम्ही ही तरतूद रद्द करणार नाही. पण या तरतुदीनुसार 65 टक्के भूखंडावर बांधकाम तर 35 टक्के जागा उद्यान, मैदानासाठी राखीव ठेवायची आहे. याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झालीच पाहिजे यासाठी आम्ही सविस्तर आदेश देत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश
– या 35 टक्के मोकळ्या जागेत जागिंग, वॉपिंग ट्रक व आसन व्यवस्था करा.
– शक्य असेल तर व्यायामाचे साहित्य ठेवा. लाईट्स व सुरक्षा रक्षक ठेवा. तेथे सदैव हिरवळ राहील, असे नियोजन करा.
– 35 टक्के मोकळी जागा सलग असावी. टप्प्याटप्प्यांत आरक्षित ठेवू नये.
– – एसआरए राबविताना 35 टक्के मोकळा भूखंड शिल्लक राहत नसल्यास बाजूचा खासगी भूखंड ताब्यात घ्या.
काय आहे प्रकरण
नगर या सामाजिक संस्थेसह अन्य दोघांनी ही याचिका केली होती. 500 चौ. मीटरपेक्षा अधिक मोकळ्या भूखंडावर एसआरए योजना राबवण्यास नवीन विकास नियमावलीत परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये 65 टक्के भूखंडावर घरांचे बांधकाम तर 35 टक्के जागा उद्यान व नागरिकांसाठी रिकामी ठेवावी, अशी तरतूद नवीन नियमावलीत करण्यात आली आहे. आधीच मुंबईत मोकळे भूखंड कमी आहेत. त्यात मोकळ्या भूखंडावर अतिक्रमण करणाऱयांचे तेथेच पुनर्वसन करणे योग्य नाही. सामान्यांसाठी आरक्षित भूखंड एसआरएसाठी न देता ही नवीन तरतूदच रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
