अविवाहित महिलेला गर्भपातासाठी कोर्टाचे दार ठोठावण्याची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रत सर्व संबंधित रुग्णालयांना द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले.
नियमाप्रमाणे 28 आठवडय़ांपर्यंतच्या गर्भपातास परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी न्यायालयात येण्याची गरज नसते. याकरिता पेंद्र सरकारने नियमावली तयार केली आहे. बलात्कार पीडित, बाळाच्या व्यंगाची शक्यता, अपंग महिला यासह आठ प्रकारची वर्गवारी या नियमात करण्यात आली आहे. यामध्ये अविवाहित महिलेचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एका अविवाहित महिलेने गर्भपातासाठी अॅड. क्रांती यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती.
न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. पेंद्र सरकारने केलेल्या नियमावलीत अविवाहित महिलेचा समावेश नसला तरी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
अविवाहित महिलेला गर्भपातास परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार याचिकाकर्त्या अविवाहित महिलेलाही खंडपीठाने गर्भपातास परवानगी दिली. अपघाताने राहिलेल्या गर्भामुळे समाजाची भीती आहे. याला कुटुंबाचे पाठबळ मिळणार नाही. त्यामुळे गर्भपातास परवानगी द्यावी, असे या महिलेचे म्हणणे होते.
