शहरे विद्रूप करणाऱ्या अनधिकृत बेकायदा होर्डिंग्जच्या प्रश्नावरून हायकोर्टाने आज पालिका प्रशासनाला फैलावर घेतले. बेकायदेशीर होर्डिंग्जना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यापुढे सोडणार नाही. बॅनरविरोधात तक्रारी सोडवल्या नाहीत तर संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिले जातील, असा इशारा न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने आज पालिका प्रशासनाला दिला.
भाजप, मिंधे गटासह विविध राजकीय पक्षांकडून राज्यातील विविध शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज लावली जात आहेत. त्यामुळे शहरे विद्रूप होत असून या प्रकरणी सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतर काही जणांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकांवर आज शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सुमित काटे यांनी युक्तिवाद केला.
राजकीय पक्षांनाही तंबी
बेकायदेशीर होर्डिंग्जद्वारे शहरे विद्रूप करण्यात राजकीय पक्षच आघाडीवर असून याबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. राजकीय पक्षांनी नेमणूक केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही बॅनर लावायचे नाहीत किंबहुना तसे हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक असून, खंडपीठाने या प्रकरणात सर्व राजकीय पक्षांना पक्षकार केले.
