राजकीय आंदोलने करणाऱ्या राज्यातील आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात अनेक फौजदारी खटले प्रलंबित आहे. या खटल्यांची जुजबी माहिती न्यायालयात सादर करणाऱ्या सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. प्रलंबित खटले, खटल्याची स्थिती, संबंधित खटल्यांसाठी नेमलेल्या वकिलांची संख्या अशी सविस्तर माहिती पुढील सुनावणी वेळी सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने आजी-माजी खासदार व आमदारांविरोधात फौजदारी खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने होण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याची सूचना अश्विनी उपाध्याय यांनी लोकप्रतिनिधींवरील फौजदारी खटल्यांसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारला दिली आहे. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर आज सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी आजी-माजी खासदार-आमदारांशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी नियुक्त केलेली राज्यातील सर्व न्यायालये कार्यरत आहेत का, असा प्रश्न खंडपीठाने सरकारला विचारला. राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी होकार दर्शवत न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र, गोवा आणि दादरा, नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची माहिती चार आठवडय़ांत सादर केली जाईल असे सांगितले.
संबंधित खटल्यांसाठी नियुक्त करणाऱ्या सरकारी वकिलांच्या आणि अतिरिक्त सरकारी वकिलांच्या संख्येची माहितीही दिली जाईल. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, राज्य सरकारच्या वतीने संबंधित खटल्याचा डेटा मागण्याची हायकोर्ट रजिस्ट्रीला आवश्यकता नाही. त्याऐवजी नियुक्त केलेल्या सरकारी वकिलांनी दिलेल्या तपशीलांच्या आधारे तो गोळा केला पाहिजे. सरकारने तक्रारदारांची नावे, आरोप आणि न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर असे खटले मागे घेण्याच्या सरकारी ठराव (जीआर) असा सविस्तर तपशील प्रदान करण्यास सांगत खंडपीठाने दोन आठवडय़ानंतर सुनावणी ठेवली.
हा तपशील सादर करा
प्रत्येक खटल्यातील एकूण साक्षीदारांची संख्या, खटल्यादरम्यान तपासलेल्या साक्षीदारांची संख्या, खटल्याचा सध्याचा टप्पा आणि समन्स बजावता येत नसलेल्या खटल्यात आरोपींना उपस्थित राहण्यासाठी सरकारी वकिलांनी उचललेली पावले यांचा तपशील सादर करा.
