सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पहिल्यांदाच इच्छामरणाला मंजुरी देण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. गेली तब्बल 13 वर्षे कोमामध्ये मरणासन्न जीणं जगणारा गाझियाबाद येथील 31 वर्षीय तरुण हरिष राणाची गंभीर स्थिती विचारात घेत न्यायालयाने इच्छामरणाचा मार्ग मोकळा केला. पालकांच्या विनंतीवरून हरिषवर सुरू असलेले जीवनरक्षक उपचार हटवण्यास न्यायालयाने मुभा दिली. हा महत्त्वपूर्ण निकाल देताना न्यायालयाने सन्मानाने मरण्याच्या मूलभूत अधिकाराला मान्यता दिली.
पंजाब विद्यापीठाचा विद्यार्थी हरिष राणा 2013 मध्ये एका पेईंग गेस्ट निवासस्थानाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला. तेव्हापासून तो मागील 13 वर्षे कोमातच अंथरुणाला खिळून राहिला. वर्षानुवर्षे मरणासन्न जगण्याच्या वेदना झेलणाऱया हरिषच्या वतीने इच्छामरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल देत सन्मानाने मरण्याच्या मूलभूत अधिकाराला मान्यता दिली. 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ‘कॉमन कॉज विरुद्ध केंद्र सरकार’ प्रकरणात निष्क्रिय इच्छामरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली होती. त्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करीत वैद्यकीय मंडळ हरिष राणाची जीवनरक्षक उपचार प्रणाली हळूहळू हटवू शकते, असे खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायालयाचे निर्देश
- हराणाला ‘एम्स’ रुग्णालयाच्या पॅलिएटिव्ह केअर विभागात दाखल करावे. त्याच्यावरील वैद्यकीय उपचार हळूहळू बंद करावेत.
- हरिषला घरातून रुग्णालयाच्या पॅलिएटिव्ह केअर विभागात नेईपर्यंत आवश्यक ती सर्व सुविधा ‘एम्स’ रुग्णालयाने उपलब्ध करावी.
- लाईफ सपोर्ट हटवण्याची प्रक्रिया सन्मानाने पूर्ण केली जाईल याची खबरदारी घेण्यात यावी. ही प्रक्रिया रुग्णाच्या सर्वोच्च हिताची असावी.
- उच्च न्यायालयाने न्यायिक दंडाधिकाऱयांना उपचार मागे घेण्याच्या वैद्यकीय मंडळाच्या निर्णयाची सूचना प्राप्त करण्याचे निर्देश द्यावेत.
- केंद्राने मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱयांना दुय्यम वैद्यकीय मंडळातील नामांकनासाठी नोंदणीकृत डॉक्टरांचे पॅनेल तयार ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत.
हरिषच्या पालकांचे कोर्टाकडून कौतुक
इच्छामरणाचा ऐतिहासिक निकाल न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी लिहिला. त्याला खंडपीठातील दुसरे सदस्य न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी सहमती दर्शवली. निकालपत्रात न्यायमूर्तींनी हरिष राणाच्या पालकांचे कौतुक केले आहे. हरिषवर त्याच्या आई-वडिलांनी असाधारण प्रेम दाखवले, तितकीच त्याची काळजी घेतली. हरिषचे कुटुंब त्याच्यापासून कधीही दूर गेलेले नाही. सर्वात प्रतिकूल, अंधःकारमय परिस्थितीतही काळजी घेणे हेच खरे प्रेम असते, असे भावनिक मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
केंद्र सरकारने कायदा करावा!
सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रिय इच्छामरणाला मंजुरी देताना केंद्र सरकारला यासंदर्भात कायदा करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली. सध्या रुग्णाच्या स्थितीबद्दल दोन वैद्यकीय मंडळांच्या मतांचा सर्वोच्च न्यायालयाने अभ्यास केल्यानंतरच इच्छामरणाला देशात परवानगी आहे. जर दोन्ही वैद्यकीय मंडळांनी जीवनरक्षक उपचार हटवण्यास मंजुरी दिली असेल तर सामान्यतः न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज पडता कामा नये, असे न्यायालयाने नमूद केले आणि याच अनुषंगाने केंद्र सरकारला इच्छामरणासंदर्भात व्यापक कायदा करण्याची सूचना केली.
केईएम रुग्णालयातील परिचारिका अरुणा शानबागच्या प्रकरणात अपवादात्मक परिस्थितीत निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली होती. लैंगिक अत्याचारामुळे अरुणाला अर्धांगवायू झाला होता. तसेच तिच्या मेंदूवर आघात झाला होता. 40 वर्षांहून अधिक काळ ती कोमामध्ये मरणासन्न जीणं जगली. वैद्यकीय पुराव्यांवरून तिला जगता आले पाहिजे, असे सूचित केले गेले होते. त्यानंतर न्यायालयाने तिची जीवनरक्षक उपचार प्रणाली हटवण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. तथापि, त्या प्रकरणाने निष्क्रिय इच्छामरणाचे निकष शिथिल केले होते आणि अपवादात्मक प्रकरणांत त्याला परवानगी दिली होती.
