आखाती देशातील परिस्थिती सध्या तणावपूर्ण आहे. गेल्य़ा महिन्याभरापासून सुरू झालेले युद्ध दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. या युद्धाचा सर्वाधिक फटका जागतिक तेल पुरवठ्याला बसला आहे. इराणचे ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’वर असलेले वर्चस्व आणि या समुद्री मार्गावर होणारे ड्रोन-मिसाइल हल्ले यामुळे आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी आता सौदी अरेबिया आणि यूएई सारख्या देशांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला कायमचा पर्यायी मार्ग शोधण्याची तयारी सुरू केली असून जमिनीवरून तेल पुरवठा करण्याच्या हालचाली वेगवान केल्या आहेत.
जगातील एकूण तेल आणि वायू पुरवठ्यापैकी 20 टक्के तेल आणि वायू पुरवठा होर्मुझ मार्गावरून होतो. मात्र, सध्याच्या युद्धामुळे हा रस्ता अत्यंत असुरक्षित बनला असून त्याला ‘चोक पॉइंट’ म्हटले जात आहे. जर हा मार्ग बंद झाला, तर जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत होईल. हीच भीती लक्षात घेऊन आखाती देशांनी आता दशकांपासून वापरात नसलेले किंवा मर्यादित वापरात असलेले पाइपलाइन प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता थेट समुद्राऐवजी जमिनीवरून सुरक्षितपणे तेल निर्यात करण्याबाबत विचार सुरू आहे.
या मोहिमेत सौदी अरेबियाची 1200 किमी लांबीची ‘ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन’ सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. 1980 च्या दशकात युद्धकाळात उभारलेली ही पाइपलाइन आजही सौदीसाठी महत्त्वाती ठरत आहे. सध्या या माध्यमातून दररोज 70 लाख बॅरल तेल समुद्रातील बंदरांपर्यंत पोहोचवले जाते. सौदी अरामकोचे प्रमुख अमीन नासिर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सौदी आता या पाइपलाइनची क्षमता वाढवून आपले बहुतांश तेल उत्पादन सुरक्षित जमिनी मार्गाने निर्यात करण्याच्या विचारात आहे.
सौदीप्रमाणेच संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) देखील आपला पर्यायी मार्ग शोधला आहे. अबू धाबी सध्या फुजैरापर्यंत पाइपलाइन चालवत असून, तिची ताकद वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. या प्रकल्पांमध्ये हिंदुस्थान ते युरोपला जोडणाऱ्या नवीन व्यापारी कॉरिडॉरचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या पर्यायी मार्गांमुळे आखाती देशांना व्यापारासाठी नवीन दिशा मिळतील आणि इराणच्या समुद्री धोक्यांपासून काही प्रमाणात मुक्तता मिळेल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
मात्र, हे ‘बायपास’ प्रकल्प उभारणे थो़डे कठीण आहे. एका नवीन पाइपलाइन तय़ार करण्य़ासाठी 15 ते 20 अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड खर्च अपेक्षित आहे. आर्थिक आव्हानासोबतच इराक आणि सीरियासारख्या अस्थिर प्रदेशांतून जाणाऱ्या पाइपलाईन्सना दहशतवादी हल्ल्यांचा मोठा धोका आहे. ओमानसारख्या देशांतील डोंगराळ आणि वाळवंटी भागातून बांधकाम करणेही खर्चिक असणार आहे. असे असले तरी, भविष्यातील आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षिततेसाठी आखाती देश आता केवळ विचारांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या तयारीत आहेत.
