सीबीआय संचालक, किंवा इतर वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या (मुख्य निवडणूक आयुक्त) निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीश कशाला हवेत, असा सवाल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केला आहे. न्यायालयीन सक्रियता आणि अतिक्रमण यांच्यातील रेषा पातळ असते; परंतु त्याचा लोकशाहीवर अधिक परिणाम होतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एका पेंद्रीय पॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश असलेले विधेयक 2023 मध्ये संसदेत मंजूर झाले. या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले होते. त्यानंतर दोन वर्षांनी आता धनखड यांनी याप्रकरणी विधान केल्याने सोशल मीडियातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
भोपाळ येथील राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीमध्ये एका मेळाव्याला संबोधित करताना धनखड यांनी आपली परखड मते मांडली. आपल्यासारख्या देशात किंवा कोणत्याही लोकशाहीत हिंदुस्थानचे सरन्यायाधीश सीबीआय संचालकांच्या निवडीत कसे सहभागी होऊ शकतात हे आश्चर्यजनक आहे. यासाठी काही कायदेशीर तर्क असू शकतो का याकडेही धनखड यांनी लक्ष वेधले आहे.
नव्या कायद्याविरोधातील याचिकेवर 19 फेब्रुवारीला सुनावणी
सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाच्या आदेशाविरोधात विधेयक आणून त्याला कमकुवत करत आहे, असा आरोप करत काँग्रेस कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱया याचिकेवर 19 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी 12 फेब्रुवारीलाच सुनावणी झाली होती. परंतु, हे प्रकरण सूचीबद्ध झाले नाही. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
