>> हुसेन दलवाई, [email protected]
मुंबईतील जुन्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास चांगला उपाय असला तरी त्यात अनेक अडचणी, त्रुटी आहेत. अशा योजनांना लागणाऱया असंख्य परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात यासाठी ‘एक खिडकी’ योजना प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पांना सहकारी तसेच सरकारी बँकांकडून कर्ज मिळायला हवे. त्यासाठी सरकारने बँकांना निर्देश द्यायला हवेत. सरकारने पुढाकार घेऊन स्वयंपुनर्विकासाला चालना दिली तर मुंबईतील गोरगरीबांच्या निवाऱयाचा प्रश्न थोडा तरी सुकर होईल.
मुंबईत जुन्या घरांचा प्रश्न जटिल आणि गुंतागुंतीचा आहे. ही परिस्थिती पूर्वापार आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुनर्विकासाच्या अनेक योजना आल्या. त्यांना काही प्रमाणात यशही मिळाले, पण नेहमीप्रमाणे अनेक पुनर्विकास विविध कारणांमुळे रखडले. इमारती पाडल्या गेल्या, तेथे नवीन इमारती निर्माण झाल्याच नाहीत. त्यामुळे त्यातील हजारो रहिवाशी कुटुंबे बेघर आणि विस्थापित झाली. या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने आणि विकासकांच्या लुटालुटीला पर्याय म्हणून मागील टर्ममध्ये मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय सुरू केला. यामध्ये सोसायटय़ांच्या सदस्यांनी स्वतःच आपल्या इमारतींचा विकास करावा, ही कल्पना मांडली गेली. या योजनेनुसार काहींनी आपल्या सोसायटय़ांच्या इमारतींचे कामही चालू केले. त्यातून अल्प का होईना काही इमारती बांधल्या गेल्या. काही प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असून त्यापैकी एक आमची वांद्रे पूर्व येथील खेरनगर इमारत क्रमांक 1, श्रीराम हौसिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आहे. मी स्वतः या सोसायटीचा सदस्य असून याचे बांधकाम करताना काय अडचणी येतात व त्या सरकारी पातळीवर सोडवल्या जाणे कसे गरजेचे आहे, याची माहिती देण्याचा या लेखाचा उद्देश आहे.
स्वयंपुनर्विकास हा पर्याय बऱयापैकी सोयीचा असला तरी त्यातही अनेक तांत्रिक आणि मानवी अडथळे येत असतात. स्वयंपुनर्विकासासंबंधी निर्णय करताना सोसायटीचे सर्व सदस्य एकत्र असतील तर विकास प्रक्रिया सुकर होते, परंतु काही सदस्यांना स्वयंपुनर्विकासाऐवजी कुठल्यातरी बिल्डरच्या मार्फतच विकास करायचा असतो. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच गट-तट पडतात. आमच्या श्रीराम हाऊसिंग सोसायटीमध्ये तर एकूण 54 सदस्यांपैकी 14 सदस्यांनी सतत विरोध केला. त्यामुळे प्रकरण रजिस्ट्रारकडे गेले. केसमध्ये काहीही तथ्य नसतानाही रजिस्ट्रारने त्यात बराच रस दाखवून वेळ काढत राहिला. त्यासाठी आम्हाला मुख्यमंत्र्यांना भेटावे लागले. त्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर त्या केसमधून सुटका झाली. मात्र त्यातही काही काळ वाया गेला.
खरे म्हणजे स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना सर्वच सरकारी बँका व सहकारी बँकांनी कर्ज पुरवठा करावा म्हणून सरकारने आदेश देणे आवश्यक आहे आणि हे कर्ज व्यक्तिगत न देता प्रकल्पाला (Project Loan) दिले जाईल असे पाहणे आवश्यक आहे. पुनर्विकासाचे काम चालू करण्यापूर्वीच अधिमूल्य रक्कम (Premium Amount) घेणे हे पूर्णपणे गैर आहे. याचा अर्थ सुरुवातीपासूनच स्वयंपुनर्विकास कामाला अडथळे निर्माण करण्यासारखे आहे. थोडा जरी उशीर झाला तर ही व्याज लावून दंडाच्या स्वरूपात वसूल केली जाते. हा व्याजाचा दर 8.5 टक्के असून दंडाची रक्कम एसबीआयच्या लेंडिंगप्रमाणे भरावी लागते. ही दंडाची रक्कम कितीतरी पटीने वसूल केली जाते. खरे म्हणजे इमारतीचे काम पूर्ण होईपर्यंत ही अधिमूल्याची रक्कम भरण्यास अवधी देणे आवश्यक आहे. एकूणच हा सर्व प्रकार रहिवाशांनी स्वयंपुनर्विकास करू नये म्हणून हे अडथळे निर्माण करण्यात आले आहे असे दिसते.
एक खिडकी योजना
स्वयंपुनर्विकास करताना असंख्य परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्यासाठी सरकारने ‘एक खिडकी’ योजना जाहीर केली, परंतु ती कधीच प्रत्यक्षात आली नाही. त्यामुळे जे निर्णय खालच्या पातळीवर सहज व्हायला हवेत तेथे मोठय़ा प्रमाणात अडवणूक केली जाते. स्वयंपुनर्विकासाच्या योजना सुरळीत राबवल्या गेल्या पाहिजेत त्यासाठी खऱया अर्थाने ‘एक खिडकी’ योजना राबवली पाहिजे. प्रत्येक टेबलावर व प्रत्येक कार्यालयात फाईल किती दिवसात निकालात काढावी याचे बंधन घातले गेले पाहिजे आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार असताना रखडवणे व कालापव्यय करण्यावर बंधने घालावी. जेणेकरून स्वयंपुनर्विकासाचे प्रकल्प विनाअडचणी पार पडतील. अशा प्रशासकीय निर्णयाची अंमलबजावणी विनाअडचण होईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे जरुरीचे आहे. असे करून स्वयंपुनर्विकासास चालना दिल्यास मुंबईतील गोरगरीबांच्या घरांचा प्रश्न थोडा तरी सुकर होईल.
सभासदांना करू द्या
आता सरकारने स्वयंपुनर्विकासासाठी प्राधिकरण स्थापन केले आहे. याची खरे म्हणजे काहीही गरज नाही. त्यातून आणखी एक एजन्सी निर्माण केली जाईल. स्वयंपुनर्विकाससंबंधी मदत करणारे काही तज्ञ आहेत. मात्र ते सर्व अधिकार आपल्या हाती घेतात. मनमानी करतात. त्यात त्यांचे हितसंबंध गुंतेलेले असतात, हे सांगण्याची आवश्यकता आहे का? खरे म्हणजे ‘एक खिडकी’ योजना हाच सगळय़ात चांगला पर्याय आहे. यासंबंधी म्हाडाचे उपाध्यक्ष वा मुंबई म्हाडाचे कार्यकारी अधिकारी यांच्यावरही जबाबदारी सोपवून त्यांना ही कामे पूर्ण केली पाहिजेत, असा निर्णय सरकारने घेतला पाहिजे.
अशा सर्व जटिल प्रश्नांना तोंड देत आमच्या श्रीराम हाऊसिंग सोसायटीने आपले काम बऱयाच प्रमाणात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यासाठी सोसायटीमधील किमान बहुसंख्य सदस्यांची एकजूट व रोजची कामे निपटण्यासाठी पदाधिकाऱयांची धडपड या सर्वांची आवश्यकता असते. या सर्व कसोटय़ांना आमच्या सोसायटीचे पदाधिकारी पुरून उरले असेच म्हणावे लागेल. त्यात आमच्या सोसायटीचे सेक्रेटरी दिनेश पुरळकर यांनी तर पूर्णवेळ स्वतःला या कामासाठी वाहूनच घेतले आहे. त्यांना धनंजय घाग, सीए विमल पतंग्या, ऍड. जयप्रकाश बगोरिया, विष्णू गोसावी, राजेश नाईक, संजय वाडे, बाबूराव नाईक, सिद्धेश पवार यांची साथ आहे. स्वयंपुनर्विकासाचा सोसायटीच्या सदस्यांना मोठाच फायदा होत असतो. आमच्या सोसायटीच्या सदस्यांची घरे केवळ 220 चौरस फूट होती. सोसायटी प्रत्येकाला 807 चौरस फुटाचे फ्लॅट देणार आहे. म्हणजे जवळ जवळ चौपट जागा प्रत्येकाच्या वाटय़ाला येईल, परंतु कोणाला अधिक जागा हवी असेल तरीही सवलत दिली गेली आहे. कुठलाही बिल्डर इतकी जागा देईल का? वांद्रे पूर्वेला व विषेशतः खेरनगरमध्येच अनेक इमारतींचा विकासकामार्फत पुनर्विकास केला जात आहे, परंतु प्रत्येक सोसायटीच्या सदस्याला किमान 525 व कमाल 625 चौ. फुटाची घरे दिली जात आहेत. एकच सोसायटी आहे तिथे जास्तीत जास्त 625 चौ. फुट जागा दिली जाणार आहे, परंतु त्यांचा भूखंड इतर इमारतींच्या मानाने बराच मोठा आहे. आमच्या सदस्यांना 807 चौ. फूट म्हणजेच दोन बेडरूम व आणखी एक लहान खोली तसेच प्रशस्त हॉल मिळणार आहे. याचे कारण खऱया अर्थाने स्वयंपुनर्विकासच्या अनुषंगाने हा प्रकल्प होत आहे, हेच आहे. स्वयंपुनर्विकास करणाऱया प्रकल्पांना सर्व सहकारी आणि सरकारी बँकांनी कर्जपुरवठा केला पाहिजे. सरकारने त्याबाबत बँकांना निर्देश दिले पाहिजेत. मुंबईतील म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास स्वयंपुनर्विकास योजनेन्वये करण्यासाठी सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱयांनी प्रयत्न करावेत, असे या ठिकाणी आवाहन करावेसे वाटते.
(लेखक माजी मंत्री व माजी खासदार आहेत)
