फोने पे, पेटीएम, झोमॅटो, अमेझॉन पे यासारख्या 32 प्रमुख पेमेंट ऑग्रिगेटर्ससाठी आरबीआयने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार आता या कंपन्यांना लायसन्स घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. लायसन्स नसेल तर कुठलीही कंपनी सेवा देऊ शकणार नाही. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास कंपनीवर कडक कारवाई केली जाईल.
ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत लायसन्ससाठी अर्ज पाठवावे लागतील. याआधी ही डेडलाइन अनेक वेळा वाढवण्यात आली होती, मात्र आता अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटरने जर नियमांचे पालन केले नाही तर 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सेवा बंद केली जाईल.
