>> अमर मोहिते
बेकायदा झाडे तोडल्याची तक्रार आल्यास पोलिसांनी गुन्हाच दाखल करायला हवा. वृक्ष प्राधिकरणाच्या अधिकाऱयाने झाडे तोडण्यास परवानगी देताना नियमाचे पालन न केल्यास त्याच्याविरोधातही पोलिसांनी गुन्हा दाखल करायला हवा, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अवैधपणे होणारी वृक्षतोड थांबवण्यासाठी व पर्यावरण संरक्षणासाठी कायदा करण्यात आला आहे. झाडे तोडल्यानंतर त्याबदल्यात नवीन झाडे लावली जातात. या कायद्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी यासंदर्भात तक्रार आल्यास नियमांचे पालन न करणाऱया वृक्ष प्राधिकरणाच्या अधिकाऱयाविरोधातही गुन्हा नोंदवायला हवा, असे न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.
झाडे तोडण्यास परवानगी देताना त्याचे सविस्तर कारण वृक्ष प्राधिकरणाच्या अधिकाऱयाने द्यायला हवे. वृक्षतोडीवर आक्षेप असल्यास त्याचाही विचार करावा. परवानगीचा सर्व तपशील लेखी स्वरूपात द्यावा. कारण वृक्षतोडीच्या आदेशाविरोधात अपील करण्यासाठी प्राधिकरण नाही. तेव्हा यासंदर्भात याचिका दाखल झाल्यास या तपशिलाची नीट पडताळणी करता येईल, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
या निकालाची प्रत नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना द्यावी, जेणेकरून ते या आदेशाची प्रत महानगरपालिका, नगर परिषद व नगर पंचायतींना देतील, असेही आदेश खंडपीठाने न्यायालय प्रशासनाला दिले.
शिक्षेचे स्वरूप
वृक्ष संरक्षण कायद्याच्या कलम 21 मध्ये ‘गुन्हा आणि शिक्षेची तरतूद’ आहे. जो कोणी कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करेल, वाजवी कारणाशिवाय वृक्ष अधिकारी किंवा वृक्ष प्राधिकरणाने लादलेल्या कोणत्याही आदेशाचे किंवा अटीचे पालन करणार नाही, वृक्ष प्राधिकरणाच्या कोणत्याही सदस्याला स्वेच्छेने अडथळा आणल्यास अशा कृतीला झाडाच्या मूल्यांकनाच्या रकमेचा दंड आणि एक आठवडय़ापेक्षा कमी नसलेल्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, जी एक वर्षापर्यंत वाढवता येते, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
झाडावर नोटीस चिटकवा
वृक्षतोडीसाठी परवानगी मागणारा अर्ज आल्यास नियमानुसार त्या झाडाची पाहणी करायला हवी. त्या झाडावर नोटीस चिटकवा. वृक्षतोडीसंदर्भात सूचना मागवायला हवी. या सर्वांची अंमलबजावणी वृक्ष प्राधिकरणाने करावी.
