दारूविक्रीवर व्हॅट अर्थात व्हॅल्यू अॅडेट टॅक्स 5 वरून 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला, तर दारूविक्रीसाठी लागणाऱया परवाना शुल्कात 15 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली. उत्पादन शुल्कातही वाढ करण्यात आली. सरकारच्या या अन्यायकारक करवाढीमुळे संपूर्ण हॉस्पिटिलिटी उद्योग संकटात सापडला असून येत्या दोन दिवसांत राज्य सरकारने कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला नाही तर राज्यभरातील परमिट रूम बंद ठेवण्याचा इशारा ‘आहार’ अर्थात इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने दिला आहे. सरकारने माघार घेतली नाही तर तीव्र आंदोलनाबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल असेही ‘आहार’ने स्पष्ट केले आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नुकताच दारूवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. जूनमधील मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, गेल्या काही काळात परवाना शुल्क आणि इतर करांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून याचा फटका हॉटेल आणि बार व्यावसायिकांना मोठय़ा प्रमाणावर बसत असल्याचे आहारचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी म्हणाले. कोणतीही पूर्वसूचना न देता करांमध्ये सातत्याने वाढ करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आर्थिक गणित कोलमडले
मद्यविक्रीवरील उत्पादन शुल्कात आतापर्यंत 60 टक्क्यांची वाढ केली आहे. व्हॅट आणि उत्पादन शुल्कवाढीमुळे हॉटेल आणि बार व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. राज्यभरात तब्बल 19 हजार कायदेशीर परमिट रूम्स आणि
लॉँग बार्स आहेत. त्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या 18 लाख लोक अवलंबून आहेत त्यांचाही विचार सरकारने करावा, असे सुधाकर शेट्टी म्हणाले.
पर्यटन व्यवसायाला फटका
उत्पादन शुल्क वाढीविरोधात तीव्र आंदोलन छेडल्यास आणि परमिट रूम बंद ठेवल्यास त्याचा फटका पर्यटन व्यवसायालाही बसणार आहे. पर्यटकांची मोठी गैरसोय होऊ शकते. दरम्यान, उत्पादन शुल्कवाढीचा परिणाम हॉटेल आणि बार व्यावसायिकांसह पर्यटकांवरही होत आहे. दर अधिक ठेवल्यामुळे पर्यटकांची संख्या घटत चालल्याचे चित्र आहे, असा दावाही हॉटेल व्यावसायिक करताना दिसत आहेत.
