दोन कुबडय़ांवर उभे असलेल्या एनडीए सरकारला पहिल्याच अर्थसंकल्पाआधी आर्थिक पाहणी अहवालातून मोठा दणका बसला आहे. यामध्ये महागाई वाढणार असून विकासदर मंदावल्याचे समोर आले आहे. परिणामी आर्थिक पाहणी अहवालामुळे देशाच्या भवितव्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अनंत नागेश्वरन यांनी अहवाल आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लोकसभेत सादर केला. उद्या अर्थमंत्री 2024-25 या वर्षासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडणार आहेत.
गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये विकासदर 7 टक्क्यांच्या वर राहिला असताना यंदा मात्र तो 7 टक्क्यांच्या खाली राहील, असा अंदाज आहे. देशाच्या आर्थिक विकासावर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अनुषंगाने भूराजकीय घडामोडींचा परिणाम होण्याची दाट शक्यता अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. महागाईचा कहर आतापासूनच पाहायला मिळत असून टोमॅटोने शंभरी गाठली आहे, तर फरसबीने डबल सेंच्युरी आणि ब्रोकोली तब्बल 400 रुपये किलोवर पोहोचली आहे. भेंडी, गवार, वांग्यानेही भाव खाल्ला आहे. कडधान्येही कडाडली असून येणाऱ्या काळात महागाईचा आणखी भडकणार आहे.
आर्थिक वर्ष 2024-25 या काळात देशाचा आर्थिक विकासदर 6.5 टक्के ते 7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. हा विकासदर 2023-24 मध्ये नोंद झालेल्या 8.2 टक्के विकासदरापेक्षा कमी असेल. त्यामुळे एनडीए सरकारसमोरे मोठे आव्हान असेल.
केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेचा शेतकऱ्यांना फटका
आर्थिक वर्ष 2023 आणि 2024 मध्ये कृषी क्षेत्रावर प्रतिकूल हवामानाचा परिणाम झाला. तर दुसरीकडे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ठोस आर्थिक धोरणे राबवली नाहीत. तसेच जलाशयांची पातळी घटली असून पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या हातात पिकविम्याचे तुटपुंजे पैसे ठेवून केंद्र सरकारने त्यांची चेष्टा केली. अशा सर्व बाबींचा थेट फटका शेती उत्पादनाला बसला आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर प्रतिकूल परिणाम झाला.
एनडीए सरकारसमोरील आव्हाने
देशाच्या जीडीपीमध्ये वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असला तरी, अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान आहे. जागतिक संकटामुळे देशाच्या निर्यात क्षेत्राला मोठा झटका बसू शकतो असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
निर्यात घटल्यास प्रामुख्याने शेती क्षेत्राला मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा बळीराजावरच संक्रांत येऊ शकते.
पंतप्रधानांनी 2 कोटी रोजगार निर्मितीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हा आकडा 78.51 लाखावर घसरला आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
घुसखोर चीनच्या कंपन्यांसाठी पायघडय़ा
2020 मध्ये गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर मोदी सरकारने ‘बायकॉट चीन’ धोरणाची घोषणा करताना टिकटॉकसह 200 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली. तसेच चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक कमी केल्याचे जाहीर केले. मात्र, आता यू-टर्न घेतला आहे. हिंदुस्थानात चीनची गुंतवणूक वाढवा. त्यासाठी प्रोत्साहन द्या. चिनी कंपन्यांनी येथे थेट गुंतवणूक केल्यास आपली निर्यात वाढेल, असे या अहवालात म्हटले आहे.
व्याजदर वाढणार
महागाई वाढल्यास आणि आर्थिक विकासदर मंदावल्यास त्याचा परिणाम रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणावरही होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढाव्यात व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळण्याची शक्यता धूसर आहे.
अन्नधान्याची महागाई
अन्नधान्याच्या किमतीवर विपरीत परिणाम झाल्यामुळे ग्राहक अन्न मूल्य निर्देशांकावर आधारित अन्न महागाई आर्थिक वर्ष 2022 मधील 3.8 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 6.6 टक्क्यांवर, तर आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 7.5 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
