राज्यात विविध ठिकाणी रस्त्यात पडलेल्या खड्ड्यांना कंत्राटदारांना जबाबदार धरण्याऐवजी सरकारी अधिकाऱ्यांवरच राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इंजिनीयरवर दररोज दोनशे किमी रस्त्याची पाहणी करण्याची जबाबदारी दिली आहे. या कामात हलगर्जीपणा केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे इंजिनीयर्समध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मुंबई-गोवा महामार्ग, मुंबई-नाशिक महामार्गासह इतर जिह्यातील अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डेदुरुस्तीच्या संदर्भात विभागाच्या इंजिनीयर्सना सूचना जारी केल्या आहेत.
मुख्य अभियंते, कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रत्येक आठवडय़ात दोन दिवस रस्त्यांची पाहणी करावी. प्रत्येक दिवशी अभियंत्यांनी किमान दोनशे किमीपर्यंतच्या रस्त्यांची पाहणी सक्तीची केली आहे. पाहणीचा अहवाल प्रत्येक सोमवारी सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
रस्त्यातील खड्डय़ांमुळे लोकांमध्ये असंतोष पसरला असून सरकारची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मान्य केले आहे.
…तर शिस्तभंगाची कारवाई
खड्डे बुजवण्याच्या कामात हलगर्जीपणा व दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. रस्ते खड्डेविरहित राहतील याची जबाबदारी मुख्य अभियंत्यावर सोपवण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांसह राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डय़ांची जबाबदारी या इंजिनीयर्सवर सोपवण्यात आली आहे.
