अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा मोठा फटका हिंदुस्थानच्या फळ-भाज्यांच्या निर्यात व्यापाराला बसला आहे. मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या जहाजसेवा अनेक शिपिंग कंपन्यांनी स्थगित केल्याने मुंबईजवळील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (JNPA) येथे केळी, द्राक्षे, कांदे, टरबूज आणि खरबूज यांसह विविध कृषी उत्पादनांचे सुमारे 1000 कंटेनर अडकले आहेत. बंदरातील टर्मिनल आणि सेंट्रलाइज्ड पार्किंग प्लाझा (CPP) येथे कंटेनरची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे बंदर प्रशासनाने सांगितले.
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार शिपिंग कंपन्यांनी जहाजांचे मार्ग केप ऑफ गुड होपमार्गे वळवले असून त्यामुळे प्रवासाचा कालावधी आणि वाहतूक खर्च वाढला आहे. परिणामी हिंदुस्थानातील बंदरांवर गर्दी वाढली असून नवीन माल स्वीकारण्याची बुकिंगही थांबवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे रमजान महिन्यात आखाती देशांमध्ये ताज्या फळ-भाज्यांची मागणी जास्त असते, अशा वेळी ही अडचण निर्माण झाली आहे.
केळी निर्यातीत मोठा फटका
सोलापूर जिल्ह्यातील केळी व्यापाराला सर्वाधिक फटका बसला आहे. करमाळा तालुक्यातील शेतकरी-निर्यातदार अभिजीत पाटील यांनी सांगितले की, जेएनपीए येथे सुमारे 350 केळीचे कंटेनर अडकले असून त्यापैकी जवळपास 250 कंटेनर सोलापूरमधील आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातून दरवर्षी सुमारे 40,000 कंटेनर केळी निर्यात होतात.
“निर्यातीचे दर पूर्वी प्रति किलो 19 ते 24 रुपये होते, ते आता 9 ते 10 रुपयांवर आले आहेत. पुढील 2-3 आठवड्यांत परिस्थिती सुधारली नाही तर निर्यातदारांना देशांतर्गत बाजारात माल विकावा लागेल. तेथे दर फक्त 5 ते 6 रुपये किलो आहेत. कोल्ड स्टोरेजमध्ये माल ठेवला तर आयुष्य वाढते, पण दर आठ दिवसाला सुमारे 1.3 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त खर्च येतो,” असे पाटील यांनी सांगितले.
जळगावचे शेतकरी हनुमान डाके यांनी सांगितले की, जीआय टॅग असलेल्या जळगाव केळींची दुबईसारख्या ठिकाणी मोठी निर्यात होते. निर्यात थांबल्याने देशांतर्गत बाजारात मालाचा पुरवठा वाढला असून दर घसरले आहेत.
मुंबईचे निर्यातदार सतीश पवार यांनी सांगितले की, 10 ते 15 दिवसांपूर्वी हिंदुस्थानातून इराण व दुबईकडे निघालेले काही कंटेनर मार्गातच यूएईमधील खोरफक्कान, ओमान आणि मुंद्रा बंदरांवर उतरवावे लागले. इराण आणि दुबई बंदरे बंद असल्याने जहाजांना थांबण्यासाठी जागा मिळत नव्हती. सध्या सुमारे 400 केळीचे कंटेनर मार्गातच अडकले आहेत.
द्राक्ष निर्यातीत अडथळे
सांगली जिल्ह्यात सुमारे 230 द्राक्षांचे कंटेनर जेएनपीए येथे अडकले असून आणखी काही कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवले आहेत. सांगलीचे निर्यातदार-शेतकरी विशाल जोशी यांनी सांगितले की, मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या मार्गावर शिपिंग कंपन्यांनी सेवा थांबवली असून प्रत्येक कंटेनरवर 3800 डॉलर अतिरिक्त फ्रेट अधिभार लावण्याची शक्यता आहे. सध्याचा 1000 डॉलर खर्च धरला तर हा व्यापार आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा राहणार नाही.
महाराष्ट्रातून दरवर्षी सुमारे 3500 द्राक्षांचे कंटेनर निर्यात होतात. त्यापैकी सुमारे 2000 कंटेनर नाशिकमधून आणि उर्वरित सांगली व इतर भागांतून जातात. सध्या नवीन बुकिंगही स्वीकारले जात नाही.
सांगलीतील अंजनी गावचे द्राक्ष उत्पादक रवींद्र कोळी यांनी सांगितले की, काळ्या द्राक्षांचे दर जानेवारी अखेरीस 185 रुपये किलो होते, ते आता 110 रुपयांवर आले आहेत. हिरव्या द्राक्षांचे दर 135 रुपयांवरून 90 रुपयांवर घसरले आहेत. काढणी सुरू असताना हा विलंब आणखी अडचणीचा ठरत आहे.
कांद्यालाही फटका
नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव बाजारपेठ, जी देशातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ मानली जाते, तेथेही परिणाम दिसू लागला आहे. निर्यातदार जयचंद्र मुथ्याला यांनी सांगितले की, जेएनपीए येथे सुमारे 300 कांद्याचे कंटेनर अडकले आहेत आणि जहाज सेवा सुरू होईपर्यंत ही संख्या वाढत राहणार आहे.
सध्या लासलगाव बाजारात दररोज 400 ते 500 ट्रॅक्टर कांदा लिलावासाठी येत आहेत. आंध्र प्रदेशातील कर्नूल, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील इतर भागांतूनही नवीन उत्पादन येत असल्याने पुरवठा वाढला आहे. संघर्षापूर्वी निर्यातीचे दर 14 ते 16 रुपये किलो होते, ते आता 11 ते 13 रुपयांवर आले आहेत. आणखी 10 दिवस निर्यात बंद राहिली तर दर 9 रुपयांपर्यंत घसरण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
टरबूज निर्यातही अडचणीत
पुण्याचे निर्यातदार मयूर सपकाळ यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातून दरवर्षी सुमारे 500 टरबूज कंटेनर निर्यात होतात. प्रत्येक कंटेनरमध्ये सुमारे 12 टन माल असतो. “या हंगामात आम्ही शेतकऱ्यांकडून 25 रुपये किलो दराने टरबूज खरेदी केले होते. आता दर 14 ते 15 रुपयांवर आले आहेत आणि परिस्थिती अशीच राहिली तर 10 रुपयांपर्यंत घसरू शकतात. सध्या जेएनपीए येथे 50 हून अधिक टरबूज कंटेनर अडकले आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
ओमानचे बंदर सुरू असले तरी दुबई बंद असल्याने सौदी अरेबिया, बहरेन आणि कतारसारख्या देशांपर्यंत पोहोचणारा मुख्य मार्ग बंद झाला आहे. कंटेनरचा मोफत कालावधी संपल्यानंतर प्रत्येक कंटेनरवर 15,000 ते 20,000 रुपयांचा अतिरिक्त प्लग-इन शुल्क आकारले जाते, त्यामुळे बंदरात माल ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही.
आंबा उत्पादकांनाही चिंता
या परिस्थितीचा परिणाम संपूर्ण पुरवठा साखळीवर होत आहे. जहाज सेवा लवकर सुरू झाली नाही तर निर्यात दर्जाचा माल देशांतर्गत बाजारात विकावा लागेल, त्यामुळे दर आणखी घसरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. लवकरच सुरू होणाऱ्या हापूस आंब्याच्या निर्यात हंगामाबाबतही शेतकरी चिंतेत आहेत. पुण्याचे व्यापारी सुयोग झेंडे म्हणाले, “महाराष्ट्रातून केळी, द्राक्षे आणि कांदे ही प्रमुख निर्यात पिके आहेत. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मोठा तोटा होत आहे. अनेक कंटेनर मार्गात अडकले आहेत. सरकारने हस्तक्षेप करून नुकसानभरपाई द्यावी.”
