पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा मिळवण्यासाठीच केंद्र सरकारने महिला आरक्षण आणि सीमांकन (Delimitation) संबंधित विधेयके मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले असल्याचा आरोप काँग्रेसने शुक्रवारी केला आहे. हे पाऊल निवडणूक आचारसंहितेचे गंभीर उल्लंघन असल्याचेही काँग्रेसने म्हटले आहे.
दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश म्हणाले की, “नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ मंजूर झाल्यानंतर सरकार ३० महिने झोपलेले होते. आता निवडणुकीच्या काळात दुहेरी श्रेय लाटण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.”
जयराम रमेश यांनी एका पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, सीमांकन विधेयकाबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत पत्रक किंवा प्रस्ताव आलेला नाही. मात्र अनधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसभा जागांमध्ये प्रमाणबद्ध वाढ केली जाणार आहे.
ते पुढे म्हणाले की, “ही वाढ प्रमाणबद्ध असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात यामुळे छोटी राज्ये आणि प्रामुख्याने दक्षिण, ईशान्य तसेच पश्चिम हिंदुस्थानातील राज्यांचे मोठे नुकसान होईल.” त्यांच्या दाव्यानुसार, प्रस्तावित विधेयकामुळे उत्तर प्रदेशातील जागांची संख्या १२० होईल, तर केरळसारख्या राज्याची संख्या जास्तीत जास्त ४० पर्यंतच पोहोचू शकेल.”
जयराम रमेश म्हणाले की, “या विशेष अधिवेशनाचा एकमेव उद्देश तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांवर प्रभाव टाकून राजकीय फायदा मिळवणे हा आहे. हे अधिवेशन १५ दिवसांनी बोलावता आले नसते का?” असा सवाल ही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
