एखाद्याचे दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा खोटा दावा करणे किंवा त्याला दहशतवाद्यांचा ओव्हरग्राउंड वर्कर म्हणून संबोधणे हे बदनामीकारक आहे. अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे समाजात संबंधित व्यक्तीची प्रतिमा डागाळते, असे निरीक्षण जम्मू-कश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
‘दैनिक जागरण’ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीशी हे प्रकरण संबंधित आहे. या बातमीत पीडिताचे नाव घेत तो दहशतवाद्यांचा साथीदार आहे आणि त्याने सुरक्षा दलांवरील हल्ल्यात मदत केल्याचा दावा करण्यात आला होता. याविरोधात संबंधित व्यक्तीने न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
न्यायमूर्ती संजय धर यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला. एखाद्याला दहशतवाद्यांशी संबंधित म्हणणे हे त्या व्यक्तीची बदनामी करणारे आहे. बातमीची निवड आणि प्रसिद्धीसाठी संपादक जबाबदार असतो, त्यामुळे संपादकांविरुद्धची कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील. वृत्तपत्राच्या मालकाचा दैनंदिन बातम्यांच्या निवडीत थेट सहभाग नसल्याचे सांगत न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धची कारवाई रद्द केली. वृत्तपत्रांना माहिती प्रसारित करण्याचा अधिकार असला तरी, भारतीय संविधानाच्या कलम 19(2) नुसार बदनामीकारक आणि खोटे आरोप करण्यावर कायदेशीर बंधने आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
