जव्हारचे तहसीलदार आजारपणासाठी मोठ्या सुट्टीवर गेल्याने तालुक्याचा तात्पुरता चार्ज मोखाड्याच्या तहसीलदारांना सोपवण्यात आला आहे. मात्र मोखाड्याच्या तहसीलदारांना त्यांची डिजिटल सिग्नेचर जव्हारच्या परवानग्यांसाठी वापरण्याचा अधिकार नसल्याने तालुक्यातील खदान रॉयल्टीसह अनेक महत्त्वाच्या परवानग्या व कामे खोळंबून पडली आहेत.
जव्हार तालुक्याच्या तहसीलदार लता धोत्रे या २८ जानेवारी ते १६ फेब्रुवारीपर्यंत आजारपणाच्या रजेवर गेल्या असून त्यांचा रजेचा कालावधी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने मोखाडा तालुक्याचे तहसीलदार रोहन शिंदे यांच्याकडे जव्हार तालुक्याचा तात्पुरता चार्ज दिला आहे.
महसूल विभागातील अनेक कामांसाठी डिजिटल सिग्नेचर आवश्यक असते. ही सिग्नेचर केवळ मूळ तालुक्यासाठीच अधिकृत असल्याने अतिरिक्त चार्ज असलेल्या तालुक्यातील कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होत नाही.
ही कामे लटकली
जव्हार तालुक्यातील खदान परवानग्या, रॉयल्टी, वीटभट्टी परवानगी, मंजुरी, फेरफार नोंदी, उत्पन्न दाखले, जात प्रमाणपत्रे आदी महत्त्वाच्या कामांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. विशेषतः खदान व्यावसायिकांना रॉयल्टी पावत्या मिळत नसल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले असून शासनाला महसुली तोटाही सहन करावा लागत आहे. स्थानिक नागरिक आणि व्यावसायिकांनी प्रशासनाकडे तातडीने पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी केली आहे. अथवा डिजिटल सिग्नेचर प्रणालीत आवश्यक तांत्रिक बदल करून अतिरिक्त कार्यभार असलेले तहसीलदार रोहन शिंदे यांना जव्हार तालुक्याची अधिकृत डिजिटल सिग्नेचर देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे.
पालघर जिल्हा प्रशासनाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर तोडगा काढावा, जव्हार तहसीलदार रजेवरून रुजू होईपर्यंत कामकाज सुरळीत करण्यासाठी जव्हार कार्यालयातील अनुभवी नायब तहसील दारांकडे अथवा अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे तात्पुरता कार्यभार द्यावा .
– शाम शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते, जव्हार
