राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढताना प्रत्येक व्यक्तीवरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजाही वाढला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची मर्यादा दोन लाखांऐवजी पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी शिवसेना आमदार कैलास पाटील यांनी आज विधानसभेत केली.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना कैलास पाटील यांनी शेतकरी कर्जमाफी व राज्याची आर्थिक स्थिती यावर सविस्तर भाष्य केले. आता कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला, पण फक्त पीक कर्जच माफ करणार आहात का?, पात्र शेतकरी कोणते?, त्याचे निकष काय? याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची मागणी कैलास पाटील यांनी केली. कृषी विभागासाठी 2025-26 मध्ये भांडवली खर्चाच्या 5.9 टक्के तरतूद ठेवली होती. 2026-27 मध्ये ही तरतूद वाढवण्याऐवजी ही तरतूद 5.2 टक्क्यांवर आणली. तेलंगणासारखे राज्य 10 ते 11 टक्के तरतूद करते. पंजाब 6.8 टक्के, पश्चिम बंगाल 6.8 टक्के खर्च करते. महाराष्ट्र राज्य मात्र मागच्या वर्षीपेक्षा तरतूद कमी करून फक्त 5 टक्के कृषी क्षेत्रावर खर्च करते. आपली ही अर्थव्यवस्था ही कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था आहे मग 500 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था कशी जाणार, असा सवाल त्यांनी केला.
शिक्षणावरील तरतूदही कमी केली
मागच्या आर्थिक वर्षात शिक्षणासाठी 15.4 टक्के आर्थिक तरतूद होती. पण 2026-27 मध्ये 14.4 टक्के करण्यात आली. देशातील मागासलेली राज्य शिक्षणासाठी सरासरी 21 ते 21.60 टक्के तरतूद करतात. आपण फक्त 14.4 टक्के तरतूद करतो ही दुर्दैवाची बाब असल्याची टीका त्यांनी व्यक्त केली.
