कल्याण बाजार समितीत भूखंड घोटाळा; सत्ताधारी भाजपचा कारनामा, बेकायदा जमीन विक्रीप्रकरणी चौकशीचे आदेश

कल्याण बाजार समितीत नोकरभरती घोटाळ्यानंतर आता भूखंड घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. भूमी अभिलेख, पणन संचालक यांची कोणतीही परवानगी न घेता बेकायदा खुल्या जागा कवडीमोल भावात विक्री करण्याचा सपाटा भाजपच्या सत्ताधारी संचालक मंडळाने लावला आहे. सर्व्हे नंबर 290/2 या भूखंडाच्या विक्रीबाबत तक्रार होताच या व्यवहाराची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पणन सहसंचालक पुणे, भूमी अभिलेख (ठाणे) खात्याने कल्याण उपनिबंधक यांना दिले आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहेत.

कल्याण बाजार समितीच्या 40 एकर जागेत अनेक आरक्षण आहेत. वाणिज्य वापरासाठी भाजीपाला मार्केट, कांदा बटाटा मार्केट, फ्रुट मार्केट, धान्य मार्केट बांधले आहे. शासनाने शेतकरी हितासाठी दिलेली जमीन संचालक मंडळ बेकायदा ठराव करून लीजवर देण्यात धन्यता मानत आहे. यामध्ये मोठा गैरव्यवहार होत आहे. अनेक भूखंडांचे सातबारा उतारा अजूनही एपीएमसीच्या नावे नाही. सभापती आणि सचिव यांच्या मिलीभगतमुळे अनेक भूखंड कवडीमोल भावात बिल्डर, व्यावसायिक, संचालकांचे नातेवाईक यांना दिले आहेत.

बळीराजाच्या हक्काच्या जागेत हॉटेल, लॉज, लग्नाचा हॉल
कल्याण बाजार समितीत व्यापारी, शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. खड्यात गेलेले रस्ते, धोकादायक गाळे, ओटे यांची दुरुस्ती होत नाही. शेकडो किलोमीटरवरून शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना, वाहनचालकांना विश्रांतीसाठी जागा नाही. त्यांना शेतमाल विक्रीसाठी गाळे नाहीत. ही स्थिती एकीकडे असताना शासनाची परवानगी न घेता बाजार समितीच्या इमारतींच्या टेरेसवर बेकायदा लग्नाचा हॉल, लॉज व हॉटेलला संचालक मंडळाने परवानगी दिली आहे. या व्यवहारात काही संचालकांचीही भागीदारी असल्याचा आरोप रवी गायकवाड यांनी केला आहे.

शासनाची परवानगीच नाही
शेतकरी हिताचा विचार करून बाजार समितीच्या जागा विकता येत नाहीत. मात्र शासन व पणन संचालक यांची कोणतीही परवानगी न घेता संचालक मंडळाने जागा भाड्याने आणि लीजवर देण्याचा सपाटा लावला आहे. सर्व्हे 290/2 हा भूखंडही कोट्यवधींचा मलिदा खाऊन विक्री केल्याचा आरोप शेतकरी, व्यापारी यांच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते रवी गायकवाड यांनी केला आहे. यासंदर्भात गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय, भूमी अभिलेख, पणन संचालक यांच्याकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन भूसंपादन विशेष अधिकारी (विशेष घटक) जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी उपनिबंधक यांना चौकशीचे दिले आहेत.