दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगात आहेत. दुसरीकडे जमीन घोटाळा प्रकरणात हेमंत सोरेन यांची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर ते पुन्हा झारखंडचे मुख्यमंत्री झाले. दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई झाल्यानंतर आता केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या रडावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या असल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटकमधील कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांची चौकशी करण्यास राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी मंजुरी दिली आहे.
म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकर ( MUDA Land Scam ) भूसंपादन प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धारामय्यांविरोधात तक्रार करून चौकशी करावी, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते टीजे अब्राहम यांनी राज्यपालांकडे केली होती. राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी आरटीआय कार्यकर्ते टीजे अब्राहम यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर चौकशीला मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान, राज्यपालांच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. चौकशीला मंजुरी देण्याचा राज्यपालांना कुठलाही अधिकार नाही. हे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे आम्ही याविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढाई लढणार, असे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी सांगितले.
Watch: On Karnataka Governor granting permission to prosecute him in the alleged MUDA scam, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah says, “It is a decision taken by the governor. He has no authority and no jurisdiction. It is totally unconstitutional, so we will fight it out… pic.twitter.com/9mgfkCxTJ9
— IANS (@ians_india) August 17, 2024
काँग्रेसने यावरून केंद्रातील सत्ताधारी भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक मुद्द्यावर घटनात्मकपदाचा राजकारणासाठी वापर केला जात आहे, आशी टीका पवन खेडा यांनी केली आहे.
#WATCH | On Karnataka Governor granting permission to prosecute CM Siddaramaiah in the alleged MUDA scam, Congress leader Pawan Khera says, “…The politicisation of constitutional posts has been going on ever since the BJP came to power. There is doubt and a question mark on… pic.twitter.com/gQMM3csrL1
— ANI (@ANI) August 17, 2024
मुख्यमंत्री सिद्धारामय्यांवर काय आहेत आरोप?
MUDA द्वारे केलेल्या भूसंपादनील जमीन आपल्या पत्नीच्या नावे केल्याचा आरोप आहे. म्हैसूरमधील एका पॉश भागात त्यांच्या पत्नीला एक जमीन देण्यात आली होती. या जमिनीचा बाजार भाव त्यांच्या आपल्या जमिनीच्या किमतीहून अधिक आहे. हे प्रकरण भाजपने उचलले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी बेंगळुरू ते म्हैसूर अशी पदयात्रा काढली होती.
राज्यपालांनी बजावली होती नोटीस
आरटीआय कार्यकर्ते टीजे अब्राहम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारावर राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात 26 जुलैला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी आरोपांवर स्पष्टीकरण द्यावं, असे निर्देश नोटीसमधून राज्यपालांनी दिले होते.
