कर्नाटकात अनेक मतदारांची नावं डिलीट करण्यात आली होती. काँग्रेस नेते राहुल गांधी पत्रकार परिषद घेऊन त्याचे पुरावेही दाखवले होते. आता कर्नाटक सरकारने या प्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे.
शनिवारी कर्नाटक सरकारने कालबुर्गी जिल्ह्यातील आलंद मतदारसंघाच्या मतदार यादीतून 6 हजार 18 नावे वगळण्याचा कथित प्रयत्न झाल्याच्या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले. हा प्रकार 2023 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वीचा आहे.
या पथकाचे नेतृत्व गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक बी. के. सिंग करतील. सदस्यांमध्ये सायबरक्राइम विभाग, सीआयडीचे पोलिस अधीक्षक सईदुलु आदावत आणि विशेष चौकशी विभाग, सीआयडीच्या एसपी शुभन्विता यांचा समावेश आहे. या पथकालापोलीस ठाण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत आणि आलंद पोलिस ठाण्यात नोंदवलेला गुन्हा या पथकाकडे हस्तांतरित केला जाईल. भविष्यात यासंबंधी नोंद होणारी कोणतीही प्रकरणे देखील पथक तपासेल, असे आदेशात म्हटले आहे.
मतदार नाव वगळण्यावरील वाद माजी आमदार बी. आर. पाटील यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर सुरू झाला. त्यांनी आरोप केला होता की, आलंद विधानसभा मतदारसंघातील 256 मतदान केंद्रांतील 6 हजार 670 मतदारांची नावे बेकायदेशीररीत्या वगळण्यात आली आहेत. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने केलेल्या चौकशीत असे समोर आले की, विविध सरकारी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे 6 हजार 18 मतदारांची नावे वगळण्याच्या अर्जांची नोंद झाली होती. त्यापैकी केवळ 24 अर्ज नियमाप्रमाणे तपासून मान्य करण्यात आले आणि ती नावे यादीतून योग्यरीत्या वगळण्यात आली.
मात्र, उर्वरित 5 हजार 994 अर्जांची छाननी केल्यावर असे दिसून आले की हे अर्ज अज्ञात व्यक्तींनी चुकीच्या हेतूने अनेक मोबाईल क्रमांक वापरून भरले होते आणि मूळ मतदारांना त्यांच्या नावांची यादीतून फसवणुकीने वगळणी केली जात आहे, याची काहीच कल्पना नव्हती. यानंतर, केएएस अधिकारी ममता कुमारी यांनी चौकशी केल्यानंतर 21 फेब्रुवारी 2023 रोजी कालबुर्गीच्या आलंद पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
यापूर्वी, कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने जाहीर केले होते की, मिळालेल्या 6 हजार 18 अर्जांपैकी केवळ 24 अर्ज खरे ठरले, तर 5 हजार 994 अर्ज चुकीचे आढळले. त्यानुसार, 24 अर्ज मान्य करण्यात आले, तर 5 हजार 994 अर्ज नामंजूर करण्यात आले, त्यावरून नावे वगळण्यात आलेली नाहीत. प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या निवेदनात सीईओ कार्यालयाने सांगितले की, मतदार नोंदणी अधिकारी यांना फॉर्म क्र. 7 मधील 6 हजार 18 अर्ज ऑनलाइन स्वरूपात मिळाले होते जे विविध अॅप्सद्वारे डिसेंबर 2022 मध्ये भरले गेले होते.
