राज्यात सन 2015 पासून रॉकेल वितरणात कपात करण्यात आली आहे. पुणे जिह्यात सहा वर्षांपूर्वी शिधापत्रिकेवरून मिळणारे रॉकेल बंद केले होते. आता मात्र गॅस सिलिंडरच्या तुटवडय़ामुळे पर्यायी इंधनाचा मुद्दा समोर आला आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकेवर पुन्हा रॉकेलचे वितरण सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुरवठा विभागाकडून पूर्वीच्या परवानाधारकांची संख्या, परवान्याचे नूतनीकरण, नवे अर्ज याची माहिती मागविण्यात आली आहे.
राज्यात 2005 पासून शिधापत्रिकांवरील रॉकेलच्या वितरणात घट करण्यास सुरुवात झाली, तर पुण्यासारख्या मोठय़ा शहरांत 2015 पासून रॉकेलचे वितरण पूर्णपणे बंद आहे. मात्र भीमाशंकर आदिवासी भागामध्ये सन 2000 पर्यंत शेवटचे रॉकेल वितरण झाले. सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीचा विचार करून राज्य सरकारने पुन्हा एकदा रॉकेलचे वितरण सुरू करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी राज्याचा एकत्रित कोटा ठरविला आहे. त्यानुसार राज्यात 3 हजार 744 किलो लिटर अर्थात 37 लाख 44 हजार लिटर रॉकेलचे वितरण करण्यात येणार आहे.
प्रशासन आणि दुकानदारांमध्ये संभ्रम
रेशन कार्डवर उपलब्ध करून देण्यात येणारे हे रॉकेल सर्वच दुकानदारांना द्यायचे की केवळ परवानाधारकांना द्यायचे, तसेच अंत्योदय आणि प्राधान्य योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांनाच द्यावे का यावरून प्रशासन आणि दुकानदारांमध्ये संभ्रम आहे. पुरवठा विभाग अथवा प्रशासनाकडून मात्र रॉकेल पुरवठय़ासंदर्भात अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. परंतु शासनाकडून आलेल्या सूचनेनुसार माहिती जमा करून ठेवण्यात आली आहे.
