कारागृहात वर्षानुवर्षे खितपत पडलेल्या पैद्यांना आता लवकर न्याय मिळण्याची शक्यता आहे. कारण आरोपींना न्यायालयीन तारखेला प्रत्यक्ष किंवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर न केल्यामुळे खटल्यांना होत असलेल्या विलंबाची गंभीर दखल सर्किट बेंचने घेतली आहे. आरोपींना ठरलेल्या तारखेला हजर करा. सुनावणी लांबवू नका, असे आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांनी दिले. त्यानुसार राज्यातील सर्व कारागृह प्रशासन व सर्व जिल्हा न्यायाधीश व फौजदारी न्यायालय यांना असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘मकोका’ कायद्याअंतर्गत दाखल असलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा न्यायालयासमोर आला. या प्रकरणात आरोपीला अटक होऊन तीन वर्षे झाली. तरीही आरोपीला सत्र किंवा फौजदारी न्यायालयासमोर केवळ एकदाच हजर करण्यात आले.
अद्याप खटल्याची सुनावणीही सुरू झाली नसल्याने आरोपीच्या वतीने वकिलांनी सुटकेचा युक्तिवाद केला. यावेळी सरकारी वकील आनंद शाळगावकर यांनी आरोपीच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा दावा केला. मात्र न्या. डिगे यांनी वस्तुस्थिती जाणून घेतली असता आरोपी केवळ एकदाच हजर झाल्याचे स्पष्ट झाले.
आठ दिवस आधी न्यायालयाने सूचना द्याव्यात
न्यायमूर्ती डिगे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, तुरुंग अधीक्षक व जिल्हा न्यायाधीश यांच्यातील पत्रव्यवहार तपासून संपूर्ण राज्यासाठी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले. त्यानुसार सुनावणीच्या दिवशी आरोपी हजर राहावा यासाठी संबंधित न्यायालयाने आठ दिवस आधी ई-मेलद्वारे तुरुंग अधीक्षकांना सूचना द्याव्यात. ई-मेलमध्ये गुन्हा क्रमांक, खटला क्रमांक, आरोपीचे नाव, न्यायालयाचे नाव व पुढील तारीख नमूद करणे बंधनकारक राहील, असे निर्देशात म्हटले आहे.
