कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची अवस्था खड्डय़ांमुळे जशी भयंकर होती, तशीच आता महिनाभरापूर्वी केलेल्या नवीन रस्त्यांची अवस्था दयनीय होऊ लागली आहे. अगोदरच शंभर कोटी निधीतून शहरातील प्रमुख मार्गांचे केलेले डांबरीकरण वादग्रस्त आहे. त्यातच आता आमदार, खासदार, जिल्हा नियोजन, मनपाच्या निधींतून महिनाभरापूर्वी केलेल्या नवीन रस्त्यांची वाट लावली जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. यातून ठेकेदारांची भरभराट आणि विकास निधीची सुरू असलेली उधळपट्टी पाहता, कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या भोंगळ कारभारावर चाप कधी बसणार, असा सवाल नागरिक करीत आहेत.
कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची खड्डय़ांमुळे झालेली चाळण पाहता, सर्वत्र होणाऱया टीकेमुळे अखेर शंभर कोटींच्या निधीतून प्रमुख 16 मार्ग करण्याचे नियोजन करण्यात आले. पण कामापेक्षा टक्केवारीमुळेच या रस्ते कामावर चोहोबाजूंनी टीका झाली. रस्ते कामाचा दर्जा पाहता अजूनही या झालेल्या रस्ते कामावर प्रश्नचिन्हच आहे.
अशातच नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेची तमा बाळगता शहरातील गल्लीबोळातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात आले. डांबरीकरणाचा प्लांट पुन्हा महापालिकेकडून सुरू झाल्यामुळे रस्त्यावर वापरलेले डांबर आज डोकेदुखी बनली आहे. त्यातच अंतर्गत रस्ते करून अजून महिना झाला नाही तोपर्यंत जिकडे तिकडे खोदकामास सुरुवात झाल्याचे दिसून येत आहे. पाइपलाइनच्या कामासाठी हे नवीन रस्ते मधोमध उकरले जात आहेत. आमदार, खासदार, जिल्हा नियोजन, महानगरपालिका आदी निधींतून तब्बल 40 ते 50 कोटी रुपये खर्चून हे रस्ते केल्याची माहिती मिळते. पण रस्ते करताना पाइपलाइनसह ड्रेनेजची व्यवस्था याचे कसलेही नियोजन केले नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट होत आहे.
विकास निधीच्या कोटय़वधी रुपयांची अशाप्रकारे सर्रास उधळपट्टी सुरू असून, यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याचे चित्र कायम आहे. ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी अवस्था महानगरपालिका प्रशासनाची आहे. ठेकेदारांची भरभराट आणि निधीची उधळपट्टी करणाऱया या यंत्रणेवर कोण चाप लावणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
