करवीर तालुक्यातील उचगाव, वळीवडे आणि गडमुडशिंगी गावांतील एकूण 19 गट नंबरमध्ये शेतकरी असल्याचा बनाव करून व्यापाऱ्यांनी शेतजमीन खरेदी करून शासनाची फसवणूक केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. याबाबत तक्रारीनंतर तब्बल 15 वर्षांनंतर करवीरच्या तहसीलदारांनी संबंधित जागेचे खरेदी पत्राद्वारे केलेले हस्तांतरण अवैध घोषित केले. तसेच, इतर गटांमधील इतर हक्क कलम 63 विरुद्ध व्यवहार, असा शेरा ठेवण्याचा आदेशही त्यांनी दिल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अशोक चंदवानी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान, तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशानंतर त्या गट क्रमांकात झालेल्या विनापरवाना बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणार असल्याचे चंदवानी यांनी सांगितले.
पश्चिम महाराष्ट्रात तयार कपडय़ांसह इतर साहित्यांची मोठी बाजारपेठ गांधीनगरला लागूनच असलेल्या उचगाव, वळीवडे आणि गडमुडशिंगी या तीनही गावांतील गटांमध्ये शेतकरी नसताना विनापरवाना व्यापाऱ्यांनी शेतजमीन खरेदी केली. ही शासनाची फसवणूक असल्याने, या सर्व जमिनी सरकार जमा होण्यासाठी जून 2010 मध्ये राज्याचे अवर सचिव महसूल व वन विभाग मुंबई यांच्याकडे अशोक हदूमल चंदवानी यांनी अर्ज दाखल केला होता. त्यासंदर्भात येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधितांची सुनावणी झाली. वर्षभरात जिल्हाधिकारी यांच्या निकालात सुनील अमरलाल चंदवानी, रवी अमरलाल चंदवानी, प्रकाश अमरलाल चंदवानी, कमला अमरलाल चंदवानी आणि अमरलाल चंदवानी आदींना या गटामध्ये जमीन खरेदीपत्र करताना, शेतकरी असल्याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा वा दाखला हजर करता आला नाही. त्या जमिनी खरेदी करताना ते शेतकरी नसल्याचे दिसून आले.
त्या पार्श्वभूमीवर करवीरचे तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांनी या सर्व गटांमध्ये खरेदी पत्राद्वारे केलेली हस्तांतरण अवैध घोषित केले, तसेच इतर गटांमधील इतर हक्क कलम 63 विरुद्ध व्यवहार, असा शेरा ठेवण्याचा आदेश दिल्याचे अशोक चंदवानी यांनी सांगितले.
