मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महिला व बाल विकास विभागाच्या खर्चात सात पट वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी राज्य सरकारने सुमारे 4 हजार 877 कोटी 24 रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता; पण प्रत्यक्षात या योजनेवर तब्बल सात पट म्हणजे 34 हजार 429 कोटी 48 लाख रुपये खर्च झाल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. या योजनेला निधी कमी पडत असल्यामुळे सामाजिक न्याय व विभाग आणि आदिवासी विभागाचा निधी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन्ही खात्यांच्या खर्चात कपात करण्याची वेळ आली आहे.
‘समर्थन’ अध्ययन केंद्राच्या वतीने राज्याच्या अर्थसंकल्पावर आधारित अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यातून ही आकडेवारी पुढे आली आहे. यामध्ये राज्याच्या विविध विभागांनी केलेल्या खर्चाची आकडेवारी सादर केली आहे. 2024-25 आर्थिक वर्षात शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय व आदिवासी विभाग तीन विभागांच्या खर्चात 9 हजार 871 कोटी 7 लाख रुपयांची घट झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेला निधी कमी पडत असल्यामुळे दर महिन्याला आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य या विभागाचा निधी महिला व बाल विकास विभागाकडे वळवण्यात येतो. लाडकी बहीण योजनेचा अपेक्षित खर्च आणि प्रत्यक्षातील खर्चाचे प्रमाण 705.92 टक्क्यांनी वाढले असल्याचे ‘समर्थन’च्या अहवालात नमूद केले आहे.
प्रत्येकावर 85 हजारांचे कर्ज
अर्थसंकल्पातील अंदाजानुसार राज्यावर 11 लाख 2 हजार 654 कोटी रुपये कर्ज आहे. त्याचे प्रमाण 20.38 टक्के इतके मोठे आहे. भविष्यात हे प्रमाण अधिक वाढण्याची शक्यता असून आर्थिक शिस्तीनुसार कर्ज 25 टक्क्यांच्या मर्यादेत राखणे गरजेचे आहे. राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण लक्षात घेतले तर राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीवर सरासरी 85 हजार 278 रुपयांचा कर्जाचा भार असल्याचे यामध्ये नमूद केले आहे.
कर्जाचा वाढता बोजा
2023-24 मध्ये राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर 55 हजार 981 रुपयांचे कर्ज होते. 2024-25मध्ये हाच आकडा 67 हजार 543 रुपये झाले. 2025-26मध्ये 67 हजार 914 रुपये आणि आता 2026-27 आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 85 हजार 278 रुपयांचा प्रत्येकावर भार आहे.
