मोठ्या घरांना त्यांच्या आकारानुसार स्विमिंग पूल, क्लब हाऊससह अन्य सार्वजनिक सुविधांचा मेंटेनन्स जास्तच द्यावा लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पुणे उपनिबंधकांनी एका सोसायटीच्या सदस्यांनी केलेल्या अर्जावर हे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात अन्य काही सदस्यांनी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळून लावत न्या. मिलिंद जाधव यांनी उपनिबंधकांच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. घराच्या आकाराप्रमाणे इमारतीतील सभासदांना सार्वजनिक सुविधांचा मेंटेनन्स द्यावा लागेल. मोठय़ा घरांना हा मेंटेनन्स जास्तच द्यावा लागेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण…
पुणे येथील अकरा इमारतींच्या कॉम्प्लेक्सचा हा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित झाला होता. या इमारतींमध्ये 356 घरे आहेत. 4, 3 व 2 बीएचके अशी ही घरे आहेत. या सर्व घरांना सार्वजनिक सुविधांचा मेंटेनन्स समान ठेवण्यात आला होता. याला कमी आकाराचे घर असलेल्या सदस्यांनी उपनिबंधकांसमोर आव्हान दिले होते. घराच्या आकारानुसार हा मेंटेनन्स घेण्याचे आदेश निबंधकांनी दिले. याविरोधात मोठे घर असलेल्यांनी याचिका दाखल केली होती.
बदल करता येईल
सार्वजनिक सुविधांचा मेंटेनन्स सर्वांना समान ठेवण्याचा ठराव सोसायटीने केला होता. मात्र हा ठराव नियमानुसार झाला नसल्यास त्यात बदल करता येऊ शकतो. अशा ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची सक्ती होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
