पदोन्नतीत आरक्षण देता येत नाही, असा स्पष्ट निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यानंतरही विधी व न्याय विभागाला अंधारात ठेवून सामान्य प्रशासन विभागातील काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचा घाट घातला आहे. यामुळे खुल्या प्रवर्गातील हजारो अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असून सरकारमध्ये हे चाललंय काय? असा संताप सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.
राज्यात 2004 मध्ये मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये 52 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गासाठी पदोन्नतीमध्ये 33 टक्के आरक्षण सर्व टप्प्यांवर लागू केले. या निर्णयाला शासकीय अधिकारी विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेचा 2017मध्ये निकाल लागला आणि न्यायालयाने पदोन्नतीच्या वेळी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. या निर्णयाला राज्य सरकारने जरी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असले तरी त्याला अद्याप स्थगिती वा यासंदर्भात कुठलाही आदेश दिलेला नाही.
महाराष्ट्र शासनाने 7 मे 2021 रोजी विजय घोगरे यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर आधारित पदोन्नतीबाबत शासन निर्णय जारी केला. यानुसार आतापर्यंत गुणवत्तेनुसार पदोन्नती धोरण राबविण्यात येत होते. मात्र 29 जुलै 2025 रोजी राज्य शासनाने खात्यांतर्गत विभागीय परीक्षेबाबत नव्याने शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णयाविरुद्ध खुल्या प्रवर्गातील काही पोलीस अधिकारी तसेच मंत्रालयीन अधिकारी यांनी ‘मॅट’मध्ये याचिका दाखल केली आहे. हा शासन निर्णय करताना विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेतला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव र. अं. खडसे हे 31 जुलैला निवृत्त होणार होते. त्याआधी दोन दिवस शासन निर्णय काढून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा मंत्रालय वर्तुळात आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेला हरताळ
सुनावणीच्या वेळी अॅड. अभिजीत देसाई हे आशीलाशिवाय बाजू मांडून मा. न्यायाधिकरणाची दिशाभूल करत आहेत. आशिलाच्यावतीने माननीय न्यायालयात वकील युक्तिवाद करू शकतात परंतु अभिजीत देसाई यांनी या न्यायालयीन प्रक्रियेलाच हरताळ फासला आहे. याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी प्रचंड खदखद व्यक्त केली आहे.
न्यायाधिकरणाची दिशाभूल
या प्रकरणी मॅटमध्ये 30 जुलै, 1 ऑगस्ट व 4 जुलै रोजी 2025 रोजी सुनावणी झाली. 1 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान स्वाती मंचेकर मुख्य सादरकर्ता अधिकारी यांनी तीन वर्षापूर्वी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत मांडलेली भूमिका व आत्ताची शासनाची भूमिका यामध्ये विसंगती दिसून येत आहे. ही एक प्रकारे न्यायाधिकरणाची दिशाभूल आहे.
सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार
पदोन्नतीबाबत उच्च न्यायालयाच्या विजय घोगरे निकालाच्या निर्णयाची अवहेलना होणार नाही अशा पद्धतीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. मॅटने आहेत. 29 जुलैचा आदेश सात दिवसांत मागे घ्या, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात येईल, अशी नोटीस विजय घोगरे यांनी राज्य शासनाला दिली आहे.
