लोकसभेत निलंबित 8 खासदारांना दिलासा, सर्वानुमते निलंबन रद्द

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

लोकसभेत कागद फाडून फेकण्याच्या घटनेनंतर निलंबित करण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या सात खासदारांसह एकूण आठ विरोधी खासदारांचे निलंबन अखेर रद्द करण्यात आले आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला असून तो आवाजी मतदानाने मंजूर झाला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तत्काळ प्रभावाने निलंबन समाप्त झाल्याची घोषणा केली.

मंगळवारी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव मांडण्यास सांगितले. यावेळी काँग्रेस खासदार के. सुरेश यांनी निलंबन मागे घेण्याची विनंती करत सभागृह सुरळीत चालवण्याचे आश्वासन दिले.

समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी सभागृहाची मर्यादा पाळण्याचा शब्द दिला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दोन्ही बाजूंनी सभागृह सुरळीत चालवण्याचे प्रयत्न व्हावेत, असे सांगितले. जनता दल (युनायटेड)चे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यांनीही सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचे पालन करण्यावर भर दिला.

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, “सदन सर्वोच्च आहे. आम्ही नेहमी संवादासाठी तयार आहोत. कोणालाही निलंबित होऊन बाहेर राहावे लागावे, अशी कुणाचीही इच्छा नाही.” त्यांनी स्पष्ट केले की, सभागृहात नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे आणि सदस्यांनी शिस्त पाळली पाहिजे.

रिजिजू यांनी विरोधकांकडून स्पष्ट आश्वासन मागितले होते. त्यावर काँग्रेसचे के. सुरेश यांनी सभागृहात प्लॅकार्ड आणणार नाही, प्रवेशद्वारावर आंदोलन करणार नाही आणि सभागृह चालवण्यास पूर्ण सहकार्य करू, असे सांगितले.

अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्व पक्षांनी सभागृहाची मर्यादा, प्रतिष्ठा आणि परंपरा जपण्याचे आश्वासन दिल्याचे नमूद केले. तसेच संसद परिसरात फेक फोटो, एआय जनरेटेड फोटो किंवा बॅनर-पोस्टरचा वापर टाळावा, असे आवाहन केले.

यानंतर किरेन रिजिजू यांनी नियम 374(2) अंतर्गत निलंबन रद्द करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. 3 फेब्रुवारी रोजी निलंबित करण्यात आलेल्या आठ खासदारांविरोधातील कारवाई रद्द करण्याचा हा प्रस्ताव ध्वनिमताने मंजूर झाला.

निलंबित खासदारांमध्ये काँग्रेसचे मणिक्कम टागोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोळे, किरण कुमार रेड्डी तसेच डाव्या पक्षाचे एस. वेंकटेशन यांचा समावेश होता.

या निर्णयामुळे विरोधी पक्षातील खासदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, लोकसभेतील कामकाज सुरळीत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.