मतदार यादीवर देशभरातून संशय व्यक्त होत असून या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा व्हायलाच हवी, अशी जोरदार मागणी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज केली. मतदार यादी सरकार बनवतं का, असा पवित्रा घेत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला मात्र, राहुल यांनी आक्रमक होत मुद्द्याच्या गांभीर्यावर बोट ठेवले.
मतदार यादी सरकार बनवत नाही, हे तुम्ही खरंच सांगितलं पण देशभरात मतदार यादीवर संशय घेतला जात आहे. विशेषतः भाजपविरोधी पक्ष जिथे सत्तेत आहे त्या राज्यात संशयास्पद अशा अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. हा संशय दूर करण्यासाठी या सभागृहात मतदार यादीवर विस्तृत चर्चा होणे गरजेचे आहे. ही संपूर्ण विरोधी पक्षाची मागणी आहे, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. त्यावर अध्यक्षांनी सहमती दर्शवली.
महाराष्ट्रातील घोळावर पुरावे दिले तरी निवडणूक आयोग गप्पच
महाराष्ट्रातील मतदार यादीतील घोळाबाबत मी पत्रकार परिषद घेऊन पुराव्यानीशी निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले. यात पारदर्शकता असावी, असे आम्हाला वाटते. मात्र, त्याला एक महिला होऊन गेला तरी अद्याप निवडणूक आयोगाने त्या प्रश्नांची उत्तरे दिलेली नाही. आता मतदार यादीत बनावट नावांबाबत पुरावे समोर आले आहेत. त्यातून ही बाब अधिकच गंभीर बनली आहे. अशावेळी लोकशाही आणि संविधान मूल्यांच्या रक्षणासाठी ही चर्चा अत्यंत आवश्यक असल्याचे राहुल गांधी यांनी नमूद केले.
नवीन शैक्षणिक धोरणाविरोधात द्रमुक आक्रमक, संसदेत गदारोळ
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तिहेरी भाषांचा स्वीकार करण्यास आम्ही तयार नाही, असे द्रमुकच्या खासदारांनी आज निक्षून सांगितले. द्रमुकच्या खासदारांनी केलेल्या घोषणाबाजीमुळे सुरुवातीला दुपारपर्यंत लोकसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले तर राज्यसभेत विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्याच्या निषेधार्थ सभात्याग केला.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाला आजपासून सुरुवात झाली ती गदारोळाने. देशातील नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार संबंधित राज्यातील प्रादेशिक भाषेसोबत हिंदी व इंग्रजी अनिवार्य करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याविरोधात तीव्र पडसाद दक्षिणेकडील राज्यात उमटत आहेत. केंद्राचे नवे शैक्षणिक धोरण व हिंदी लादण्याची भूमिका अन्यायकारक आहे, असे म्हणत द्रमुकच्या खासदारांनी आज जोरदार घोषणाबाजी केली. या वेळी द्रमुक खासदार व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यात चांगलीच खडाजंगी उडाली. तमिळी विद्यार्थ्यांच्या हिताला द्रमुक स्वार्थी राजकारणापोटी तिलांजली देत आहे, असा आरोप प्रधान यांनी केल्यामुळे गोंधळात भर पडली. द्रमुकचे खासदार दयानिधी मारन यांच्यावर शिस्तभंग कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आली. या सगळ्या गोंधळाचे पर्यवसान लोकसभेचे कामकाज दुपारी बारापर्यंत तहकूब करण्यात झाले.
राज्यसभेत सभापती जगदीप धनखड हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे उपसभापती हरिवंशसिंग यांनी कामकाज पाहिले. मात्र त्यांनी विरोधी पक्षाने अमेरिकन फंडिंग, मतदार याद्यांसदर्भात पाठविण्यात आलेले स्थगन प्रस्ताव फेटाळले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधी पक्षांनी विरोधी पक्षनेते मलिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली सभात्याग केला.
शेतकऱ्यांच्या नावावर पीक विमा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या भामट्या लोकांवर कारवाई करा
परभणी लोकसभा मतदारसंघात 11 हजार 221 बोगस लोकांनी शेतकरी भासवून शेती क्षेत्र नसतानाही पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला आहे. जिथे शेतीच नाही, अशा ठिकाणी शेती असल्याचे भासवून या भामट्यांनी सरकारची फसवणूक केली आहे. जिंतूर, पालम, गंगाखेड, सोनपेठ या तालुक्यांच्या ठिकाणी शेतजमीन असल्याचे भासवून पीक विमा योजनेच्या 65 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. बोगस शेतकरी भासवून या लोकांनी सरकारच्या तिजोरीवर दरोडा टाकला आहे. केवळ परभणीच नाही तर देशभरात अशा बोगस भामट्या लोकांचे पीक आलेले आहे, सरकारने यासंदर्भात कडक कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय ऊर्फ बंडू जाधव यांनी आज लोकसभेत केली. शून्य प्रहरात खासदार जाधव यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर बोगसगिरी करणाऱ्या बोगस शेतकऱ्यांचा पर्दाफाश केला.
