पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे एलपीजी पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून त्याचा परिणाम आता मुंबईतील ‘फूड डिलिव्हरी’ व्यवसायावरही दिसू लागला आहे. हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. शहरातील अनेक रेस्टॉरंट्सने मेनू मर्यादित करण्यास सुरुवात केली असून ऑनलाईन ऑर्डरपेक्षा प्रत्यक्ष येणाऱ्या ग्राहकांना प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे ‘झोमॅटो’ आणि ‘स्विगी’सारख्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या डिलिव्हरी रायडर्सच्या रोजच्या ट्रिप्समध्ये घट झाल्याची माहिती गिग वर्कर्स संघटनांनी दिली आहे.
गिग वर्कर्स संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, इराणमधील संघर्षामुळे जागतिक गॅस पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे एलपीजीची उपलब्धता कमी झाली असून रेस्टॉरंट्सचा खर्च वाढला आहे. त्याचा थेट परिणाम फूड डिलिव्हरी ऑर्डर्सवर होत आहे.
डिलिव्हरी पार्टनर व्ही. देवरे यांनी सांगितले की, “पूर्वी आम्ही दररोज सरासरी 18 ते 22 ट्रिप्स पूर्ण करत होतो. आता त्या सुमारे 10 ते 15 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. कमाईत तात्काळ घट झाली नसली तरी ट्रिप्स कमी झाल्यामुळे पुढील काळात उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, कोविड-19 काळात अॅप-आधारित फूड अॅग्रिगेटर कंपन्यांनी कमिशनमध्ये 30 ते 35 टक्के कपात केली होती. त्यानंतर कमाईत कोणताही बदल झालेला नाही. सध्या मोठी रेस्टॉरंट्सच पुरेशा क्षमतेमुळे डिलिव्हरी ऑर्डर्स स्वीकारत असल्याने त्यांच्याकडूनच जास्त ऑर्डर्स मिळत आहेत.
दरम्यान, ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ अॅप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स’चे अध्यक्ष प्रशांत सावरडेकर यांनी सांगितले की, “डिलिव्हरी ड्रायव्हर्सकडून ऑर्डर्स कमी झाल्याच्या तक्रारी आम्हाला मिळत आहेत. सरकारने अॅप-आधारित ड्रायव्हर्ससाठी कल्याणकारी योजना लागू कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली असून मंत्रिमंडळ अधिवेशनानंतर या विषयावर निर्णय होईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.”
संघटनेने गिग वर्कर्ससाठी विमा संरक्षण, कुटुंबासाठी आरोग्य सुविधा, शिक्षण कर्ज, भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि पेन्शनसारख्या सुविधा देण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे, काही रेस्टॉरंट मालकांनी सांगितले की एलपीजी पुरवठा अनिश्चित राहिल्यास सर्व ऑनलाईन ऑर्डर्स स्वीकारणे शक्य होणार नाही. “ऑर्डर वॉक-इन ग्राहकांकडून आली किंवा अॅपवरून आली, याने फरक पडत नाही. मात्र प्रत्यक्ष येणाऱ्या ग्राहकांना प्राधान्य दिले जाते. तसेच अॅप-आधारित प्लॅटफॉर्मना द्यावा लागणारा कमिशन खर्च टाळण्यासाठीही आम्ही हा पर्याय निवडतो,” असे एका रेस्टॉरंट मालकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. दरम्यान, या प्रकरणावर ‘झोमॅटो’ आणि ‘स्विगी’ या कंपन्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
