महापालिका, नगरपालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही ‘स्वीकृत सदस्यां’च्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक – 2026’ मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी हे विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी मांडले होते.
विधेयकातील तरतुदींनुसार जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या एकूण सभासद संख्येच्या 10 टक्के किंवा किमान 5 सभासद (यापैकी जे अधिक असेल ते) नामनिर्देशित केले जातील. त्याचप्रमाणे पंचायत समितीमध्ये निवडून आलेल्या एकूण सदस्य संख्येच्या 20 टक्के किंवा किमान 1 सदस्य नामनिर्देशित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राजकीय अधिकारांवर मात्र मर्यादा असतील
जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या कोणत्याही सभेतील प्रस्तावावर मतदान करता येणार नाही. n हे सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती किंवा उपसभापती यांसारख्या पदांच्या निवडीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. n त्यांचा कार्यकाळ संबंधित परिषद किंवा समितीच्या मुदतीबरोबरच संपुष्टात येईल.
निवड प्रक्रिया….
जिल्हाधिकाऱयांमार्फत या सदस्यांचे नामनिर्देशन केले जाणार आहे. हे नामनिर्देशन करताना संबंधित सभागृहातील राजकीय पक्षांचे तौलनिक संख्याबळ आधारभूत मानले जाईल. त्या–त्या पक्षांच्या नेत्यांशी विचारविनिमय करून संख्याबळाच्या प्रमाणात या जागांचे वाटप केले जाईल. नियुक्त सदस्यांची नावे राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येतील.
