महाराष्ट्र शेतजमिनी संदर्भातील 1961च्या कायद्यानुसार भूमिहीन शेतकऱ्यांना तसेच माजी सैनिकांना जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या जमिनी वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये रुपांतरीत (फ्री होल्ड) करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. कमीत कमी दरात या जमिनी फ्री होल्ड करण्याबाबत मार्चअखेरपर्यंत निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले. यासंदर्भात श्वेता महाले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
