महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रात महिलांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्याबरोबरच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी नवीन कायदा आणण्यात येईल. आगामी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक सादर करण्यात येईल. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही राज्यस्तरीय ‘जेंडर रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज केली.
आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष 2026 व जागतिक महिला दिन यानिमित्त शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण या विषयावर सर्वपक्षीय महिला आमदार व तज्ञांच्या विशेष चर्चासत्राचे आयोजन विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदा आणला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सातबारावर नाव नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आणि शेतीतील सांख्यिकी आकडेवारीमध्ये स्त्री-पुरुष शेतकऱयांची स्वतंत्र नोंद घेणे या बाबींचा समावेश असेल, असे त्यांनी सांगितले.
कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये किमान 30 टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव असून, पीएम-किसान योजनेचा लाभ 18 लाख महिलांना मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘लखपती दीदी’ आणि ‘शी मार्टस्’सारख्या उपक्रमांतून महिलांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून दिली जाईल. तसेच पशुपालन, मत्स्य पालन आणि मधुमक्षिका पालनासाठी विशेष अनुदानाचा विचारही शासन करत असल्याचे सुनेत्रा पवार म्हणाल्या.
ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण
‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेद्वारे महिलांना ड्रोन पायलटचे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच शेतीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. पुणे जिह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून 75 टक्के अनुदानावर महिला शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीस मान्यता दिली असून, हाच पुणे पॅटर्न राज्यभर राबविण्याचा विचार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
कृषी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी 45 टक्के मुली आहेत. आजची महिला केवळ शेतकरी राहिलेली नसून ती कृषी उद्योजक आणि तंत्रज्ञान वापरणारी बनत आहे. जेव्हा महिला सक्षम होईल, तेव्हाच राज्याची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल.
