लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कावर शुल्क नियामक प्राधिकरणाद्वारे नियंत्रण ठेवले जाते. मात्र या प्राधिकरणातच गेल्या आठ वर्षांत सुमारे 40 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करत आज सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने विधानसभेत सरकारला घरचा आहेर दिला. प्राधिकरणात कंत्राटावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही 90-90 हजार रुपये पगार दिला जातोय याकडे त्यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधले. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या आरोपांची गंभीर दखल घेऊन याप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
आमदार महेश शिंदे यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती. शुल्क नियमन प्राधिकरणात कोणत्या प्रकारे घोटाळा केला गेला त्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. ज्या शिक्षण संस्थांची फी 75 हजार रुपये असायला हवी होती, तिथे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून दीड लाख रुपये फी निश्चित केली आणि त्या वाढीव फीमधील 30 टक्के रक्कम अधिकाऱ्यांच्या खात्यात वळती करण्यात आली, असे सांगत शिंदे यांनी पुराव्यादाखल पेनड्राईव्हही आपल्याकडे असल्याचा दावा केला.
शुल्क नियमन प्राधिकरणातील या घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यातील 11 जिह्यांमध्ये आहे. प्राधिकरणाचे अधिकारी मोठ्या प्रमाणात सरकारी पैशांची उधळपट्टी करत आहेत, अशी माहिती देताना आमदार शिंदे यांनी प्राधिकरणात कंत्राटी तत्त्वावर नेमलेल्या डेटा एण्ट्री ऑपरेटरलाही महिन्याला 90 हजार रुपये पगार दिला जात असल्याचे उदाहरण दिले.
घोटाळ्याचे पैसे कॉलेजांकडून वसूल करणार
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देताना उच्चस्तरीय चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कॉलेजांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. नसलेले प्राध्यापक दाखवून कॉलेजांकडून पगार काढला जातो, बांधकाम केलेले नसले तरी कागदावर दाखवले जाते अशा तक्रारींची चौकशी केली जाईल, असे ते म्हणाले.
