पनवेल झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी सिडकोने जमीन देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अद्याप ही जमीन देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही जमीन महिनाभरात हस्तांतरित करण्यासाठी सिडकोला निर्देश देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. गिरणी कामगारांच्या घरांबाबतही शिवसेना आमदार सचिन अहिर यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता याबाबत पुन्हा बैठक घेण्याचे आश्वासन मंत्री सामंत यांनी दिले.
विधान परिषदेत भाजपचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी पनवेल क्षेत्रातील ‘पंतप्रधान आवास योजने’अंतर्गत पुनर्विकास तसेच विविध विकास प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांसाठी रेंटल हाऊसिंग योजनेतील घरे मिळण्यासाठी आणि गिरणी कामगारांच्या संदर्भात नियम 97 अंतर्गत चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर, शिवसेनेचे आमदार सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला. गिरणी कामगारांना मुंबई रिजनमध्ये म्हणजे उपनगराच्या टोकाला घरे न देता मुंबई परिसरातच घरे द्यावीत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
गिरणी कामगारांना कुठे घरे देणार? – सचिन अहिर
गिरणी कामगारांसाठी अडीच हजार घरे तयार झाली. त्यातली पाचशे-सहाशे लोकांना घराचा ताबा दिला. पुढची लॉटरी दुर्दैवाने झाली नाही. 2016 पासून आतापर्यंत तिथल्या घरांची मेंटेनन्स नसल्याने दुरवस्था झाली आहे की तिथे कोणीही राहू शकत नाही. अशा रेंटल हाऊसेसमधून चार ते पाच हजार घरे त्यावेळी तयार केली होती. गिरणी कामगारांसाठी 50 टक्के आरक्षण ठेवण्याची तुमची तयारी होती. आता त्या गिरणी कामगारांना पर्याय कुठे देणार आहे, असा सवाल आमदार सचिन अहिर यांनी केला.
