राज्यातील 364 सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना पोलीस निरीक्षक पदी पदोन्नती देण्याचा पोलीस महासंचालक कार्यालयावर ओढावली. पदोन्नती आरक्षण देता येत नाही असा निकाल उच्च न्यायालयाने व महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिला असतानादेखील ही पदोन्नती देण्यात आली होती. हा निर्णय मागे घेतला गेल्याने पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या खुल्या वर्गातील तब्बल 500 पोलीस अधिकाऱयांना दिलासा मिळाला आहे.
पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 21 ऑगस्टला हे पदोन्नतीचे आदेश जारी केले. मात्र मॅट व सामान्य प्रशासन विभागाने सूचना केल्यानंतर तातडीने हे आदेश मागे घेण्यात आले. 364 पोलीस निरीक्षकांच्या पदोन्नतीचे आदेश जारी झाले असले तरी त्यांना कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये वा कार्यमुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा मूळ विभागात पाठविण्यात यावे, असे विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना) सुप्रिया पाटील-यादव यांनी आदेशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मुद्दा प्रलंबित
राज्य शासनाने 2004 मध्ये मागासवर्गीयांसाठी 52 टक्के आरक्षण लागू केले. या निर्णयात पदोन्नतीत 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, विजय घोगरे या अधिकाऱ्याने याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 2017 मध्ये न्यायालयाने यावर निकाल दिला. पदोन्नतीत आरक्षण लागू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य शासनाने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा प्रलंबित असून उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला स्थगिती दिली गेलेली नाही. त्यामुळे हा निकाल अद्याप लागू आहे.
मॅटचा झटका
पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली असतानाही 29 जुलै 2025 रोजी राज्य शासनाने आरक्षणाच्या आधारावर पदोन्नतीचा घाट घातला. खुल्या प्रर्वगातील पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करु नका, असे मॅटने बजावले होते. तरीही पोलीस महासंचालक कार्यालयाने पदोन्नतीचे आदेश जारी केले होते.
