महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांसाठी क्रीडा शिक्षकांच्या 4,860 पदांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे प्राथमिक पातळीवर शारीरिक शिक्षण अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना नियमित क्रीडा व शारीरिक तंदुरुस्तीविषयक उपक्रमांचा लाभ मिळणार आहे. क्रीडा शिक्षकांसाठी स्वतंत्र भरती गट तयार करण्यात येणार असून ग्रामीण भागातील शारीरिक शिक्षणातील दीर्घकाळापासूनचा तुटवडा यामुळे काही प्रमाणात भरून निघणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रत्येक क्लस्टर रिसोर्स सेंटरसाठी एक क्रीडा शिक्षक नेमण्याची योजना आहे. ही केंद्रे उपविभागीय पातळीवर कार्यरत असून अनेक प्राथमिक शाळांना शैक्षणिक व तांत्रिक मदत करतात.
ग्रामीण भागातील अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये प्रशिक्षित क्रीडा शिक्षक नसल्याने क्रीडा तास नियमितपणे होत नाहीत अथवा इतर शिक्षकांकडूनच घेतले जात होते. नवीन नियुक्त्यांमुळे शारीरिक शिक्षणाला शैक्षणिक विषयांइतकेच महत्व मिळेल आणि शाळांमधील क्रीडा उपक्रम सातत्याने राबवता येतील, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
सरकारला अपेक्षा आहे की या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांचा खेळांकडे कल वाढेल, शारीरिक सुदृढता सुधारेल तसेच शिस्त, संघभावना आणि नेतृत्वगुण विकसित होतील. त्याचबरोबर खेळातील प्रतिभावान विद्यार्थी लवकर ओळखता येतील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तथापि, या निर्णयामुळे अनुदानित शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न पुन्हा पुढे आला आहे. अनुदानित शाळांमध्ये भरती प्रक्रिया ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे केली जाते. या प्रक्रियेत अनेक स्तरांवरील मंजुरी व तांत्रिक अडथळ्यांमुळे भरतीला विलंब होतो, अशी तक्रार व्यवस्थापनांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. रोस्टर मंजुरी, शिक्षण अधिकाऱ्यांची मान्यता, उपसंचालक कार्यालयातील प्रक्रिया यामुळे भरती अनेकदा रखडते.
शिक्षण सल्लागार आणि माजी शाळाप्रमुख सुधाम कुंभावर यांनी सांगितले की, पवित्र पोर्टल आणि रोस्टरशी संबंधित काही अटी शिथिल करणे आवश्यक आहे आणि अनुदानित शाळांमधील क्रीडा शिक्षकांची भरती आगामी शैक्षणिक वर्षात तातडीने करावी. जिल्हा परिषद शाळा आणि अनुदानित शाळांतील कर्मचारीसंख्येतील तफावत कमी करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण विभागाने दिलेल्या जिल्हानिहाय माहितीनुसार पुणे जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक 306 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यानंतर रत्नागिरीला 251, अहमदनगर (अहिल्यानगर)ला 246, नाशिकला 244 आणि रायगडला 228 पदे मिळाली आहेत. साताऱ्याला 223 पदे, तर भंडारा (60), हिंगोली (68), वाशीम (71) आणि धाराशिव (80) या जिल्ह्यांना तुलनेने कमी पदे देण्यात आली आहेत.
कुंभावर यांनी पुढे सांगितले की, अनुदानित शाळांमधील रिक्त पदांची माहिती एकत्र करून त्यांनाही मंजुरी द्यावी. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या तरतुदीनुसार कला व संगीत यांसारख्या विषयांसाठी नवीन पदे निर्माण करावीत. तसेच प्रत्येक शाळेत समुपदेशक पदे निर्माण करून त्यांना तत्काळ मंजुरी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
