राजेश चुरी, मुंबई
राज्यातील विविध लोकप्रिय योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर कमालीचा आर्थिक ताण पडला आहे. त्यामुळे राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात दारूवरील कर वाढवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्याला सर्वाधिक म्हणजे दरवर्षाला सुमारे चाळीस हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवून देणारा उत्पादन शुल्क विभाग सरकारचा ‘लाडका’ आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्काचे दर वाढवून राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याचा सरकारचा विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे.
दारू विक्रीतून मिळणारा महसूल
मद्य आणि बीअरच्या विक्रीतून राज्याला दरवर्षी सरासरी 40 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. त्यामध्ये सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या लायसन्स फीचा समावेश आहे. लायसन्स फीमध्ये दरवर्षी सरासरी 10 ते 15 टक्के वाढ केली जाते.
राज्य उत्पादन शुल्काचे दर कधी वाढले होते
राज्यात एप्रिल 2021 मध्ये देशी दारूवरील राज्य उत्पादन शुल्काचे दर वाढले होते. बीअरवरील उत्पादन शुल्काचे दर ऑक्टोबर 2017 मध्ये आणि विदेशी मद्यावरील दर जानेवारी 2019 मध्ये वाढले होते.
महसूल वाढीसाठी समिती
राज्य उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना व शिफारशींसाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच अधिकाऱयांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीची आज पहिली बैठक झाली. राज्याच्या बजेटपूर्वी ही समिती राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.
विक्रीत घट, पण महसुलात वाढ
उत्पादन शुल्काचे दर वाढवले तर मद्याची विक्री काही वर्षांसाठी घटते, पण पुन्हा वाढते. मात्र कर वाढवले तर महसुलात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कर वाढवणे सोयीचे अशी मानसिकता आहे.
कराचे दर असे आहेत
राज्यात उत्पादन शुल्काचे दर (निर्मिती मूल्यावर) असे आहेत. विदेशी मद्यावर 300 टक्के, देशी मद्यावर 213 टक्के आणि बीयरवर 235 टक्के.
