वेदांत फॉक्सकाॅन, बल्क ड्रग पार्क, एअर बससारखे उद्योग गुजरातला पळवल्यानंतर आता मुंबईतल्या लखलखत्या डायमंड मार्पेटलाही पळवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. हिरे बाजार परराज्यात जाण्याच्या भीतीने राज्य सरकारने रत्ने व आभूषणे धोरण जाहीर केले आहे. राज्यातल्या हिरे उद्योगावर सरकारने सवलतीची खैरात केली असून मुद्रांक शुल्क माफी, वीज शुल्क माफी, अतिरिक्त एफएसआय सवलती जाहीर केल्या आहे. त्यासाठी तब्बल 13 हजार 835 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे.
मुंबईतील सर्वात मोठा हिरेबाजार झवेरी बाजारात होता. त्यानंतर जगातील सर्वात मोठा हिरे बाजार वांद्रे-कुर्ला संपुलात(बीकेसी) भारत डायमंड बोर्स म्हणून ओळखला जातो. त्याशिवाय हिऱयांवर प्रक्रिया करणारे सर्वात मोठे केंद्र सांताक्रुझला आहे. 111 एकर जागेवर सांताक्रुझ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन(सीप्झ) येथे आहे. पण गुजरात सरकारने मुंबईचा हिरेबाजार पळवण्यासाठी सुरत डायमंड बोर्सचा प्रकल्प उभारला आहे. जगातील सर्वात मोठे डायमंड मार्पेट सुरतला उभारण्यात आले आहे. तब्बल 66 लाख स्क्वेअर फूट जागेवर हे मार्पेट आहे.
त्यामुळे मुंबईतला लखलखत्या हिरे बाजाराचे तेज निस्तेज होत चालले आहे. त्यामुळे राज्याच्या उद्योग विभागाने महाराष्ट्र रत्ने आणि आभूषणे धोरण 2025 जाहीर केले आहे.
उद्योग विभागाने महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण तयार केले असून मागील आठवडय़ात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मान्यता देण्यात आली.
200 टक्के एफएसआय
- मुंबई महानगर प्रदेशात विकास नियंत्रण नियमावलीत प्रचलित दराच्या 50 टक्के अधिमूल्य भरल्यास 200 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त एफएसआय.
- उर्वरीत महाराष्ट्रात कोणतेही अधिमूल्य न आकारता 200 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त एफएसआय.
कोणत्या सवलती मिळणार?
- जमीन संपादन करण्यासाठी व मुदत कर्जाच्या उद्देशाने गुंतवणूक कालावधीदरम्यान मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट
- इंडियन ज्वेलरी पार्कसह विशेष आर्थिक क्षेत्रे आणि निर्यात घटकांना 10 वर्षांसाठी विद्यत शुल्क माफी
- पार्क सुरू झाल्यावर तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रति युनिट एक ते दोन रुपये वीज दरात अनुदान
- उद्योग सुरू झाल्यावर 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मुदत कर्जावर दरवर्षी 5 टक्के अनुदान
- पहिल्या पाच वर्षांसाठी निर्यात उत्पन्नावर 100 टक्के आयकरात सूट, पुढील पाच वर्षांसाठी 50 टक्के सूट
