मंत्र्यांच्या मर्जीतील कंपन्यांना कंत्राटे देता यावीत यासाठी मिंधे सरकारने शासन निर्णयांची मोडतोड आणि दुरुस्तीचे सत्र सुरू केले आहे. गोरेगावच्या पशुवैद्यकीय विद्यापीठाची जागा मुंबै बँकेच्या घशात घालताच शासन निर्णयांचा असाच खेळ केला गेला. आता सार्वजनिक आरोग्य विभागानेही तोच कित्ता गिरवला आहे. सुरुवातीला केवळ पाच जिल्ह्यांपुरता मर्यादित असलेला निर्णय खासगी कंपनीच्या फायद्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी लागू केला. आरोग्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील कंपनीसाठी राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर कंत्राटी सुरक्षारक्षक नेमले जाणार आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय नुकताच जारी केला. यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार रायगड, नाशिक, कोल्हापूर, जळगाव आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कंत्राटी सुरक्षारक्षक नेमले जाणार होते, परंतु त्यातून कंपनीला आणि आरोग्यमंत्र्यांना अधिक फायदा होत नसल्याने आता 34 जिल्ह्यांमधील आरोग्य केंद्रांमध्ये कंत्राटी सुरक्षारक्षक भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
34 जिल्ह्यांमध्ये 1906 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. प्रत्येक केंद्रासाठी तीन सुरक्षारक्षक कंत्राटी पद्धतीने भरले जाणार आहेत. प्रत्येक सुरक्षारक्षकाला दरमहा 16 हजार रुपये वेतन दिले जाणार आहे. प्रत्येक सुरक्षारक्षकाचे तीन वर्षांचे कंत्राट असणार आहे. यासाठी वार्षिक 109.78 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
