राज्य सरकारला सध्या निधीची मोठय़ा प्रमाणावर चणचण भासू लागली आहे. त्यामुळे राज्याची तिजोरीत भरण्यासाठी आता मुंबईसह राज्यातील मोकळ्या शासकीय जमिनीवर जाहिरातींचे होर्डिंग उभारण्यात येणार आहेत. यापूर्वी एसटीच्या मोकळ्या जागा खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला होता.
जाहिरातींची होर्डिंग लावणाऱ्या कंपन्यांचा राज्य सरकारच्या मोकळ्या जमिनींवर डोळा आहे. या मोकळ्या जागा जाहिरात फलक उभारण्यास मान्यता देण्याची वेळोवेळी मागणी होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या मोकळ्या जागा शोधण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. शासकीय प्रतिनिधी जाहिरात फलक उभारण्यासाठी जागा निश्चित करून ई-लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. या योजनेतून सरकार महसूल वाढवणार आहे. त्यामुळे रिकाम्या शासकीय जागा जाहिरातींचे होर्डिंग उभारण्यासाठी देण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल व वन विभागाने घेतला आहे.
राज्यातील रिकाम्या शासकीय जमिनींवर जाहिरात फलक उभारण्यास परवानगी देताना किती लायसन्स फी आकारावी यासंदर्भात संपूर्ण राज्यासाठी निश्चित असे धोरणच अस्तित्वात नाही. आधुनिक काळात जाहिरातींना प्राप्त झालेले महत्त्व आणि महानगर पालिकांच्या व्यक्तिरिक्त अन्य शहरी भागासह ग्रामीण भागातदेखील जाहिरातींचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता मुंबई शहर व मुंबई उपनगराप्रमाणे राज्यातील अन्य भागांतील शासकीय जमिनींवर जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना अहवालातील शिफारसी गुलदस्त्यात
घाटकोपरमध्ये जाहिरातीचे महाकाय होर्डिंग कोसळून भीषण दुर्घटना झाली होती. यामध्ये सतरा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सीलबंद अहवाल सादर केला. यामध्ये होर्डिंगच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. पण अहवालातील शिफारसी सरकारने अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत. पण त्याआधीच सरकारने शासकीय जमिनी होर्डिंग लावण्यासाठी खुल्या करून दिल्या आहेत.
