विधानसभेच्या कामकाजाच्या कार्यपद्धतीवर आज विरोधी सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. महायुतीच्या राजवटीत विधिमंडळात सदस्यांनी मांडलेल्या अशासकीय विधेयक आणि अशासकीय ठराव यांच्यावर चर्चा होत नाही, औचित्याच्या मुद्दय़ांना उत्तरे सरकारकडून मिळत नाहीत. त्यामुळे लोकशाहीचा गाभा पाळला जात नसल्याचा आरोप करीत शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी आज सरकारला धारेवर धरले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे सदस्यांना त्यांचे प्रश्न सभागृहात मांडण्याची संधी दिली. त्यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य नाना पटोले यांनी औचित्याची परंपरा सरकारने सुरू केली ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र या दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सदस्यांना मिळत नाहीत. याची उत्तरे सदस्यांना मिळत नसतील, तर या प्रथेचा काहीच उपयोग नाही, असे सांगत सरकारवर टीकास्त्र सोडले. राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी विधानसभा कामकाजाची कार्यक्रम पत्रिका तयार करताना त्यावर अनेक कार्यक्रम दाखवले जातात. मात्र ते ऐनवेळी ते पुढे ढकलले जातात. सभागृहाच्या सदस्यांनी मांडलेली अनेक अशासकीय विधेयके आणि अशासकीय ठरावांवर चर्चा केली जात नाही. अनेकदा लक्षवेधी सूचना कार्यक्रम पत्रिकेवर दाखवल्या जातात, मात्र मंत्री गैरहजर असल्याचे कारण देत पुढे ढकलल्या जातात, याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
माझ्या कारकीर्दीत अशा प्रकारे केवळ कामकाज रेटायचे असा प्रकार पहिल्यांदा पाहत आहे. कामकाज झाल्याचे दाखवण्याच्या अट्टाहासापायी सदस्यांना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे लोकशाहीचा गाभा हरवत चालल्याची खंत जयंत पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.
अशासकीय विधेयकांवर चर्चा न होणे गंभीर बाब
तर शिवसेनेचे विधानसभेतील गट नेते भास्कर जाधव यांनी यावेळी सरकारच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करताना अशासकीय विधेयकांवर चर्चा न होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे नमूद केले. ‘अशासकीय विधेयकाचे रूपांतर विधेयकामध्ये होत असते. मात्र या सभागृहात एकदाही अशा प्रकारच्या अशासकीय ठराव किंवा अशासकीय विधेयकावर चर्चा झालेली नाही. हे अत्यंत गंभीर बाब आहे,’ असे मत व्यक्त केले.
समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आसीम आझमी यांनी जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात गुरुवारी विधान भवन परिसरात असा बॅनर अंगावर घालून निषेध केला. हे विधेयक मागे घ्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
